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रसोई गैस सिलेंडर (LPG cylinders) पर मिलने वाली सब्सिडी को सरकार धीरे-धीरे खत्म कर रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि वित्तवर्ष 2020-21 में जहां सरकार ने एलपीजी सब्सिडी के रूप में 11,896 करोड़ रुपये खर्च किए थे, वहीं 2021-22 में यह खर्च घटकर महज 242 करोड़ रुपये रह गया है। इस तरह सब्सिडी को खत्म कर सरकार ने सिर्फ एक वित्तवर्ष में ही 11,654 करोड़ रुपये बचा लिए।
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, वित्तवर्ष 2018 में एलपीजी सब्सिडी पर 23,464 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जो वित्तवर्ष 2019 में 37,209 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इसके बाद सरकार ने लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की और करोड़ों ग्राहकों ने इस अपील पर सब्सिडी छोड़ दी, जिससे वित्तवर्ष 2020 में सरकार का खर्च घटकर 24,172 करोड़ पर आ गया। 2021 में इसमें करीब 50% से ज्यादा की गिरावट आई और सब्सिडी का खर्च घटकर 11,896 करोड़ रुपये रह गया। पिछले वित्तवर्ष में इस पर सरकार ने बेहद मामूली राशि खर्च की।
पेट्रोलियम मंत्री ने संसद को बताया कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ दिय गया है। बावजूद इसके सरकार उपभोक्ताओं पर बोझ घटाने के लिए लगातार कीमतों को कम रखने पर जोर दे रही है। बीते साल सब्सिडी में गिरावट की बड़ी वजह लाभार्थियों की संख्या में कमी आना और गैस सिलेंडर की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी रही है।
सरकार ने जून, 2020 में कहा था कि गैस सिलेंडर पर सब्सिडी अब सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही दी जाएगी। इसके बाद से सब्सिडी पाने वालों की संख्या में 9.3 करोड़ की कमी आई है। इस दौरान रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। कंपनियों ने जुलाई महीने की शुरुआत में ही सिलेंडर पर 50 रुपये का इजाफा किया था, जिसके बाद दिल्ली में रसोई गैस का दाम 1,053 रुपये पहुंच गया।
मई 2020 के बाद लगातार बढ़ रहे दाम
केंद्रीय मंत्री की ओर से पेश आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2019 में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 706.50 रुपये था, जो 1 मई 2020 तक घटकर 581.5 हो गया था। इसके बाद से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। सिवाय अप्रैल 2021 के जब इसमें 10 रुपये की मामूली कटौती की गई थी। तबसे इसकी कीमतों में लगभग दोगुने की बढ़ोतरी हो चुकी है।
