श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट से पारित उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से केंद्र शासित प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया है। कैबिनेट के प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने का आवाह्न किया गया है। इस कदम को पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य की पहचान को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुला को इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के सामने उठाने के लिए अधिकार दिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य के दर्जे की बहाली के बारे में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए आने वाले दिनों में नई दिल्ली का दौरा करेंगे। केंद्र शासित राज्य की कैबिनेट ने नवनिर्वाचित विधानसभा के पहले सत्र की तारीख भी तय की, जो 4 नवंबर को श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। उपराज्यपाल को सत्र की शुरुआत में विधानसभा को बुलाने और संबोधित करने की सलाह दी गई है।

जम्मू-कश्मीर कैबिनेट के केंद्रशासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को शनिवार को उपराज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव गुरुवार पारित किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नवनिर्वाचित जम्मू-कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र 4 नवंबर 2024 को होगा।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में 17 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें कहा गया है कि कैबिनेट की मंजूरी के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी, जिससे जम्मू-कश्मीर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को पुनः बहाल किया जा सकेगा और उनकी पहचान की रक्षा की जा सकेगी।

कैबिनेट ने 4 नवंबर 2024 को श्रीनगर में विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया और उपराज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने और उसे संबोधित करने की सलाह दी।

पहले सत्र की शुरुआत में उपराज्यपाल की ओर से विधानसभा को संबोधित करने का मसौदा भी मंत्रिपरिषद के सामने रखा गया, जिस पर मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि इस पर आगे विचार किया जाएगा और चर्चा की जाएगी। परिषद ने मुबारक गुल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने के लिए उपराज्यपाल को सिफारिश भी की, जो 21 अक्टूबर 2024 को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इस बीच उपराज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव होने तक मुबारक गुल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है।