सरकारी सेवाओं में आर्थिक रूप से पिछड़े गरीबों को आरक्षण EWS के तौर पर दिया गया हैं जिसमें कुछ शर्तें लागू की गई हैं। इस मामले में राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े गरीबों को आरक्षण ईडब्ल्यूएस में पहले राजस्थान की गहलोत सरकार ने 8 लाख की सीमा और जमीन की पाबंदी हटा कर बड़ा लाभ दिया था और अब ईडब्ल्यूएस से आयु सीमा और फीस में छूट देकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है।
खाचरियावास ने केंद्र से मांग करते हुए कहा हैं कि EWS में 8 लाख रुपए और जमीन की गारंटी को समाप्त किया जाए। खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान के भाजपा से चुने हुए 25 सांसदों की जिम्मेदारी बनती है कि वह ईडब्ल्यूएस में जो सुविधाएं राजस्थान की सरकार दे रही है वे सभी सुविधाएं केंद्र की मोदी सरकार से भी दिलवाए। खाचरियावास ने कहा कि अच्छा बजट, अच्छी घोषणाएं, अच्छा काम, टैक्सों में छूट और अब ईडब्ल्यूएस में युवाओं को लाभ देकर कांग्रेस की गहलोत सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती प्रस्तुत की है।
