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बेंगलुरु। कर्नाटक में राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को अप्रतिबंधित अनुमति देने वाली अपनी पिछली अधिसूचना को वापस लेने का फैसला किया।
यह कदम MUDA भूमि घोटाले मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग के बीच उठाया गया है, बुधवार को एक अदालत के फैसले में भ्रष्टाचार विरोधी निकाय को जांच करने का निर्देश दिया गया था।
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत, सरकार ने पहले केंद्रीय जांच एजेंसी को राज्य में आपराधिक जांच करने की स्वतंत्र रूप से अनुमति दी थी।
कैबिनेट के इस निर्णय को सिद्धारमैया के खिलाफ सीबीआई के संभावित हस्तक्षेप को रोकने के लिए उठाया गया कदम माना जा रहा है, जो मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू कर सकता था।
