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बेंगलुरू। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को 50 वर्षीय सरकारी कर्मचारी की पत्नी को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की, जिसकी आत्महत्या के बाद मौत हो गई थी। कर्मचारी ने एक नोट में वाल्मीकि विकास निगम के अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर 187 करोड़ रुपए के फंड की हेराफेरी के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि एसआईटी वाल्मीकि निगम की वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है।
कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम (केएमवीएसटीडीसी) के अधीक्षक चंद्रशेखरन पी ने 26 मई को शिवमोग्गा स्थित अपने आवास पर पंखे से लटकने से पहले छह पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था।
सिद्धारमैया ने माना कि वाल्मीकि निगम के अधिकारियों और नौकरशाहों द्वारा 89 करोड़ रुपये तक की वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। उन्होंने इस घटना के लिए वाल्मीकि निगम के प्रबंध निदेशक को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वे इसके लिए जवाबदेह हैं।
एसआईटी जांच पर भरोसा जताते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि जांच उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन चंद्रशेखर की पत्नी कविता ने शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच के लिए 31 मई को चार आईपीएस अधिकारियों वाली एसआईटी का गठन किया गया था।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी महेश की शिकायत के आधार पर सीबीआई जांच भी चल रही है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी अपनी पहल पर जांच कर रहा है।
सिद्धारमैया ने कहा कि एसआईटी ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और 34 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए करीब 46 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा, "पुलिस ने 34 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं, आरबीएल बैंक में बैंक खातों में 46 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए हैं और सोने और कारों जैसी अन्य संपत्तियों के रूप में 5 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं।"
सिद्धारमैया ने कहा कि अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए 89 करोड़ रुपये में से 85 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा, "वाल्मीकि निगम से 89.63 करोड़ रुपये की राशि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमजी रोड
(बेंगलुरु में) खाते में और फिर विभिन्न खातों में स्थानांतरित की गई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय वित्त विभाग के अधिकार क्षेत्र के तहत एक राष्ट्रीयकृत बैंक है।"
उन्होंने कहा, "सुसाइड नोट में बैंक अधिकारियों की संलिप्तता का उल्लेख है। अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री नागेंद्र ने स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे दिया।"
पुलिस के अनुसार, चंद्रशेखर ने लगभग 87 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी के दबाव के कारण आत्महत्या कर ली और इसके लिए विभाग के दो अधिकारियों - जेजी पद्मनाभ और परशुराम - अनुसूचित जनजाति निगम के प्रबंध निदेशक और एक एकाउंटेंट को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने सुसाइड लेटर में बेंगलुरु में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा की मुख्य प्रबंधक शुचिता का भी नाम लिया।
सिद्धारमैया ने कहा कि विपक्ष राज्य सरकार और उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है और कहा कि सभी विकास निगमों के धन को अनिवार्य रूप से राज्य के खजाने में जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा, "हम यह नहीं कह रहे हैं कि मामले में कोई अनियमितता नहीं हुई। सरकार गलत काम करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।"
