राजस्थान में 24 मार्च से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाएं कराई जानी हैं जिसे लेकर गृह विभाग ने 31 जुलाई 2022 तक रेस्मा (RESMA ACT) लागू कर दिया है। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े शिक्षक, कर्मचारी, अफसर अगले साढ़े 5 महीने तक हड़ताल या कार्य बहिष्कार नहीं कर सकेंगे। ऐसा करते ही सीधे जेल जाना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन से रेस्मा लागू करने की अनुशंसा राज्य सरकार ने ली थी। इसके आधार पर गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में किसी तरह की अड़चन पैदा नहीं हो। कर्मचारी संगठन अपनी अलग-अलग पेंडिंग मांगों को लेकर बजट सत्र के दौरान या बजट आने के बाद कहीं आंदोलन और हड़ताल पर नहीं चले जाएं। इसे लेकर राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ सभी कार्यालयों और सेवाओं पर यह लागू किया गया है। सरकार ने इसके आदेश जारी कर अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किया है।
रीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक मामले में बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली को बर्खास्त करने के बाद कई दूसरे अफसर, कर्मचारियों की भूमिका की भी एसओजी जांच-पड़ताल कर रही है। कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। ऐसे में कहीं बोर्ड कर्मचारी या स्टाफ हड़ताल नहीं कर दे। इस आशंका के कारण भी सरकार ने एहतियात के तौर पर बोर्ड परीक्षा से बहुत पहले ही रेस्मा लागू कर दिया है। जो बोर्ड एग्जाम रिजल्ट आने के बाद तक लागू रहेगा।
