राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बुधवार को ऐतिहासिक बजट पेश किया गया जिसमें पहली बार अलग से कृषि बजट लाया गया। मुख्यमंत्री ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2 घंटे 56 मिनट का बजट भाषण दिया। इससे पहले पीछले साल अशोक गहलोत ने हुए 2 घंटे 46 मिनट का बजट भाषण दिया था। मुख्यमंत्री ने कृषि बजट में किसानों की उन्नति के लिए 11 मिशन बनाने की घोषणा की है। गहलोत सरकार ने कृषि बजट में कुल 78938 करोड़ का प्रावधान किया है। कृषि बजट राज्य की जीएसडीपी का 5.9 फीसदी है।

कृषि बजट की मुख्य घोषणाएं

- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 5000 करोड़ की घोषणा।
- राजस्थान के कृषकों के लिए 11 मिशन शुरू करेंगे।
- सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत 2000 हजार करोड़ का ऐलान।
- संभागों के लिए बीज लैब बनेगी।
- मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा। इसके तहत 600 करोड़ का ऐलान।
- राजस्थान कमोडिटी बोर्ड का गठन।
- राजस्थान मिलट योजना बनेगी।
- पशुपालकों को दूध पर अनुदान राशि बढ़ाई। 2 रुपए लीटर की जगह 5 रुपए लीटर राशि मिलेगी। 5 लाख दूध उत्पादकों को 500 करोड़ रुपए मिलेंगे।
- 5000 नए डेयरी बूथ खोले जाएंगे।
- बांसवाड़ा में बांधों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा।
- कृषक कल्याण कोष के रूप में लगने वाला टैक्स घटाया गया।
- कृषक कल्याण टैक्स में छूट की अवधि एक साल बढ़ाई गई है।
- 25000 किसानों को ग्रीन हाउस जैसी अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
- मसाला फसलों का 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास करवाया जाएगा।

- राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू होगा। 35 हजार किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा।
- 3 लाख पशुपालकों को हरा चारा बीज मिनी किट उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 60 हजार किसानों को कृषि यंत्रों पर 150 करोड़ रुपए अनुदान मिलेगा।
- सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली अनुदान मिलेगा।
- इस साल 20 हजार करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाएंगे, 5 लाख नए किसानों को फसली कर्ज दिए जाएंगे।
- राजस्थान के करीब 1 लाख अकृषि परिवारों को भी 2 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा।
- भूमिहीन कृषि मजदूरों को 5000 रुपए की सहायता देगी सरकार।
- 4171 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति जीएसएस बनेंगी। जीएसएस खोने के मापदंडों में भी छूट दी।
- सीएम ने नहर परियोजना निगम के गठन की घोषणा की है। इंदिरा गांधी नहरों को 200 करोड़ खर्च कर सुधारा जाएगा।
- हॉर्टिकल्चर मिशन पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट की स्थापना की जाएगी। इसमें 15000 किसानों को लाभान्वित करने के लिए 100 करोड़ की लागत से 2 साल में फल बगीचे विकसित करने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा।
- नील गाय से फसलों को बचाने के लिए 100 करोड़ की लागत से होगी तारबंदी।
- टिड्डी हमला रोकने के लिए 1000 ड्रोन खरीदे जाएंगे।
- मधुमक्खी पालन के लिए 50 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।
- सोलर पंप स्थापित करने के लिए 500 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। एक लाख किसानों लाभान्वित होंगे।
- तीन साल में 2 लाख 48 हजार कृषि कनेक्शन दिए हैं। 31 दिसंबर 2012 से 9 साल से चली आ रही पेंडिंग को आगामी दो साल में खत्म करेंगे। 22 फरवरी तक सरकार के पास 3 लाख 38 हजार आवेदन आ चुके हैं।