निष्पक्ष चुनावों लिए तबादलों में जुटा चुनाव आयोग, आला अधिकारी से लेकर राजनेताओं के रिश्तेदार तक शामिल

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के भाई से लेकर जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक जैसे पदों पर बैठे प्रमुख राजनेताओं के रिश्तेदारों तक, चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बनाए रखने के लिए स्थानांतरण की होड़ में लगा हुआ है।

इंडिया टुडे के अनुसार, "पिछले 15 दिनों से चुनाव आयोग आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर बारीकी से काम कर रहा है। इसका उद्देश्य भविष्य के सभी चुनावों के लिए एक मिसाल कायम करना है।"

पिछले कुछ दिनों में, राजनेताओं के करीबी अधिकारियों को, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के हों, चुनाव आयोग द्वारा हटा दिया गया है। भारतीय चुनावों में अक्सर कहा जाता है कि, "मशीन नहीं, बल्कि मशीन के पीछे का आदमी समस्या है। समस्या व्यवस्था में है।" इसी सिस्टम की अब सफाई पर आयोग की नजर है।

चुनाव आयोग ने सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री के भाई, जो सोनितपुर के एसपी हैं, के तबादले का आदेश देकर कार्रवाई की। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ईसीआई द्वारा स्थानांतरण किया गया था।

चुनाव आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक पदों पर बैठे प्रमुख राजनेताओं के रिश्तेदारों का भी तबादला कर दिया। एसएसपी बठिंडा (पंजाब) और एसपी सोनितपुर (असम) का भी तबादला कर दिया गया है।

गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में आठ गैर-कैडर एसपी/एसएसपी और पांच गैर-कैडर डीएम का तबादला कर दिया गया है।

चुनाव आयोग ने छह राज्यों (गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में गृह सचिवों को हटाने के आदेश जारी किए हैं जो अपने संबंधित मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी हैं।

चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिव को भी हटाने का आदेश दिया है। स्थानांतरण सूची में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के आयुक्त इकबाल सिंह चहल के साथ-साथ बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त भी शामिल हैं।

यह कदम 19 अप्रैल से सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले उठाया गया है, जिसके नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। यह स्थानांतरण राज्यों में प्रशासनिक दुरुपयोग और पूर्वाग्रह के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए सक्रिय उपायों का संकेत देता है।

चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई की

आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ, ईसीआई ने अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों पर सख्ती शुरू कर दी है। एमसीसी चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए जारी दिशानिर्देशों का एक समूह है।

चुनाव निगरानी संस्था ने रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, हवाई अड्डों, रेलवे पुलों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों से अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को हटाने का आदेश दिया है। ईसीआई द्वारा एक अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी गई है।

ईसीआई ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे द्वारा रामेश्वरम कैफे विस्फोट पर उनकी हालिया टिप्पणियों पर मॉडल कोड के कथित उल्लंघन के खिलाफ डीएमके की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।