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छत्तीसगढ़ में राज्य विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब कुछ दिनों दूसरे चरण का मतदान होगा। दूसरी ओर त्योंहार का मौसम भी शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार त्योंहारों को देखते हुए अपने कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा महंगाई भत्ता के रूप में देने का मन बना चुकी है, लेकिन चुनावी आचार संहिता इस मामले में उनके सामने रुकावट पैदा कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में निर्वाचन आयोग से इजाजत लेने का मानस भी बनाया है।
सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर लिखा, ''हम छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान डीए देना चाहते हैं। इसके लिए अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से विधिवत अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया है।''
गौरतलब बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे पहले दो बार कर्मचारियों का डीए बढ़ा चुके हैं। यह तीसरी बार है जब वे कर्मचारियों का डीए बढ़ाने जा रहे हैं। एक बार पांच फीसदी और दूसरी बार चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं, इससे पहले सितंबर में पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में वृद्धि का एलान किया गया था। पेंशनर्स अधिकारी और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। छत्तीसगढ़ में नियमित और अनियमित कर्मचारियों की संख्या लगभग 7 लाख है।
हम छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान डीए देना चाहते हैं।
इसके लिए अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से विधिवत अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्देश दियाछत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान संपन्न
सीएम बघेल की तरफ से यह जानकारी ऐसे वक्त में दी गई है जब छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो चुका है। राज्य की 20 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है और अब बाकी 70 सीटों पर मतदान होना बाकी है। पहले चरण में 12 सीटें ऐसी हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं जबकि चार सीटें ऐसी हैं जो कि उम्मीदवार के लिहाज से हॉट सीट हैं। इनमें पूर्व सीएम रमन सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की सीट भी शामिल है।
