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बेंगलूरू। कर्नाटक के उत्तरी भाग में सात जिलों वाले कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के 14 एनडीए विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर विकास के लिए धन के अनुचित वितरण का आरोप लगाया है। भाजपा-जेडीएस विधायकों ने दावा किया कि 16 फरवरी को पेश किए गए राज्य बजट के दौरान कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड (केकेआरडीबी) को आवंटित अधिकांश धन कांग्रेस विधायकों को दिया गया।
पत्र में कहा गया है, "जैसा कि देखा जा सकता है, कल्याण कर्नाटक जिलों के विकास के लिए बजट में आवंटन के अनुसार 5000 करोड़ रुपये के अनुदान में से लगभग 2000 करोड़ रुपये का अनुदान मुख्यमंत्री, बोर्ड के अध्यक्ष, योजना मंत्री और जिला प्रभारी मंत्रियों के बीच वितरित किया जा रहा है।"
एनडीए विधायकों के पत्र में कहा गया है, "जबकि शेष 3000 करोड़ रुपये का अधिकांश हिस्सा सभी कांग्रेस विधायकों को दिया जा रहा है, जिससे भाजपा और जनता दल के विधायकों को समान वितरण से वंचित किया जा रहा है।" उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी विधायकों को असमान निधि आवंटन के कारण कल्याण कर्नाटक जिलों में विकास में रुकावट आई है और यह भी बताया कि वे विकास बोर्ड का हिस्सा भी नहीं हैं।
विधायकों ने राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया।
पत्र लिखने वाले विधायकों में विपक्ष के मुख्य सचेतक और कुश्तगी विधायक डीएच पाटिल, ग्रामीण विधायक प्रभु चव्हाण, रायचूर विधायक शिवराज पाटिल, चिंचोली विधायक अविनाश जादव, लिंगसुगुर विधायक मनप्पा वज्जल और गंगावती विधायक जी जनार्दन रेड्डी शामिल हैं।
पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य विधायक हैं हगारीबोम्मनहल्ली विधायक नेमीराज नायक, गुलबर्गा ग्रामीण विधायक बसवराज मैटीमॉड, भालकी विधायक कृष्णा नाइक, गुरमितकल विधायक शरणगौड़ा कंदकुर, बसवकल्याण विधायक शरणु सालगर, बीदर दक्षिण विधायक
शैलेन्द्र बेलदेले, हुमनाबाद विधायक सिद्दू पाटिल और सेदाम विधायक करेम्मा जी नाइक।
