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वन स्टेट वन इलेक्शन को सक्रिय हुई भजनलाल सरकार, पंचायत और नगर निकाय पुनर्गठन की डेटलाइन तय

बैठक नगर निकाय पुनर्गठन को लेकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में उनके 212 नम्बर कक्ष में हुई, तो वहीं दूसरी बैठक पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में उनके 130 नम्बर कक्ष में हुई। इन दोनों बैठकों में मंत्रिमंडल उपसमिति के सदस्यों के साथ संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में 31 मई तक पुनर्गठन का काम पूरा करने की डेटलाइन तय हुई है।

| Updated on: Thu, 20 Mar 2025 5:19:27

वन स्टेट वन इलेक्शन को सक्रिय हुई भजनलाल सरकार, पंचायत और नगर निकाय पुनर्गठन की डेटलाइन तय

जयपुर। वन स्टेट इलेक्शन को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार ने कवायत तेज कर दी है। इसी कड़ी में गुरुवार को विधानसभा में नगर निकाय और पंचायत पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन को लेकर मंत्रिमंडल उपसमिति की अलग-अलग दो बैठकें हुईं।

बैठक नगर निकाय पुनर्गठन को लेकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में उनके 212 नम्बर कक्ष में हुई, तो वहीं दूसरी बैठक पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में उनके 130 नम्बर कक्ष में हुई। इन दोनों बैठकों में मंत्रिमंडल उपसमिति के सदस्यों के साथ संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में 31 मई तक पुनर्गठन का काम पूरा करने की डेटलाइन तय हुई है।


बैठक के बाद मंत्रिमंडल उपसमिति के संयोजक झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि प्रदेश की सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर तेजी से काम कर रही है। इसी दिशा में नगर निकाय और पंचायत समितियों के पुनर्गठन भी होगा। इसको लेकर जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनकी आज समीक्षा की गई है। कुछ आवश्यक दस्तावेजों की और जरूरत महसूस की गई है, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अगली बैठक में फिर से प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

उन्होंने कहा कि 31 में तक पुनर्गठन का काम पूर्ण करने की डेटलाइन। इस बैठक में आपत्तियां और सुझाव को लेकर अलग-अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश रावत को अजमेर और जोधपुर, संजय शर्मा को जयपुर और भरतपुर, गौतम दक उदयपुर और कोटा संभाग में लगातार बैठकें करेंगे और जो भी आपत्तियां हैं उन पर उनसे चर्चा करेंगे। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर आपत्तियों का निस्तारण कर 27 मार्च तक प्रगति कर रिपोर्ट पेश करेंगे। खर्रा ने कहा कि पुनर्गठन सम्पूर्ण काम 30 जून तक कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद प्रदेश की सभी सीमाएं जनगणना को लेकर फ्री हो जाएंगी।

एक लाख 20 हजार आबादी की होगी एक पंचायत


उधर, पंचायत समितियों को लेकर हुई बैठक के बाद समिति के संयोजक मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पंचायत समितियों को लेकर कुछ कंफ्यूजन था, उसको आज की बैठक में दूर किया गया है। तय किया गया है कि 1 लाख 20 हजार की आबादी तक एक पंचायत होगी। एक लाख 20 हजार से अधिक आबादी होने के साथ ही अलग पंचायत समिति बना दी जाएगी। दिलावर ने कहा कि पुनर्गठन का काम तेजी से चल रहा है जल्द ही काम पूर्ण कर लिया जाएगा।

पंचायत पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन को लेकर बनी मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में संयोजक पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर के साथ सदस्य चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं नगर निकाय पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन को लेकर बनी मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में संयोजक यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के साथ मंत्री सुरेश सिंह रावत, मंत्री संजय शर्मा, मंत्री गौतम कुमार दक सहित संबंधित अधिकारी मोजूद रहे।

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