कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने हनी-ट्रैप कांड और सार्वजनिक ठेकों में मुसलमानों को 4 प्रतिशत कोटा देने वाले विधेयक को लेकर कार्यवाही बाधित करने के बाद 18 भाजपा विधायकों को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया। भाजपा सदस्यों ने सदन में हंगामा किया, दस्तावेज फाड़े और जांच की मांग की।

कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने शुक्रवार को अनुशासनहीनता के आरोप में 18 भाजपा विधायकों को तत्काल प्रभाव से छह महीने के लिए निलंबित कर दिया।

यह कार्रवाई विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालने वाले विधायकों के खिलाफ की गई, जिन्होंने अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना की और अनुशासनहीन तथा अपमानजनक तरीके से व्यवहार किया।

निलंबित विधायकों को अध्यक्ष के मंच पर चढ़ते, अध्यक्ष पर कागज फेंकते और सदन के वेल में विरोध प्रदर्शन करते देखा गया। विधायकों को मार्शलों द्वारा विधानसभा से बाहर ले जाया गया।

निलंबित विधायकों में विपक्ष के मुख्य सचेतक डोड्डानगौड़ा एच पाटिल, अश्वथ नारायण सीएन, एसआर विश्वनाथ, बीए बसवराज, एमआर पाटिल, चन्नबसप्पा (चन्नी), बी सुरेश गौड़ा, उमानाथ ए कोट्यान, शरणु सालगर, शैलेन्द्र बेलडेल, सीके राममूर्ति, यशपाल ए सुवर्णा, बीपी हरीश, भरत शेट्टी वाई, मुनिरत्ना, बसवराज मैटिमूड, धीरज मुनिराजू और चंद्रू लमानी शामिल हैं।

निलंबन आदेश के अनुसार, इन सदस्यों को विधानसभा हॉल, लॉबी और गैलरी में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। उन्हें किसी भी स्थायी समिति की बैठक में भाग लेने और विधानसभा के एजेंडे में अपने नाम से कोई विषय या मामला सूचीबद्ध करने से भी रोक दिया जाएगा।

निलंबन अवधि के दौरान उनके द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें समिति के चुनावों में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान उन्हें कोई दैनिक भत्ता भी नहीं मिलेगा। पूरे दिन कर्नाटक विधानसभा में दो बड़े मुद्दों के कारण उथल-पुथल मची रही: हनी-ट्रैप कांड और सार्वजनिक अनुबंधों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले विवादास्पद विधेयक की कथित मंजूरी।