रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की लड़ाई मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव सुधार या मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर नहीं, बल्कि देश में अराजकता पैदा करके सत्ता हासिल करने के लिए है। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को अराजकता की राजनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है।
रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल चुनाव आयोग और एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजनाथ सिंह ने विपक्ष की राजनीति, लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनाव आयोग की निष्पक्षता से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने राहुल गांधी और उनके साथियों पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बनाने तथा देश की विकास यात्रा में बाधा डालने का आरोप भी लगाया।

'बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं'

राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि देश के नौजवानों को अराजकता की राजनीति का मोहरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग भारत में बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन कराना चाहते हैं। रक्षा मंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा, 'देश के नौजवानों को अराजकता की राजनीति का मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन कराना चाहते हैं और प्रेस कांफ्रेंस में खुलकर कहते हैं कि उसने शासन बदलने के लिए बांग्लादेश से प्रेरणा ली है और दूसरा डंके की चोट पर सरकार को गिराने की बात करता है।' राजनाथ सिंह के इस बयान में विपक्ष की ओर से कथित तौर पर दिए गए उन बयानों का जिक्र था, जिनमें उन्होंने बांग्लादेश से प्रेरणा लेने और सरकार बदलने की बात कहे जाने का दावा किया। रक्षा मंत्री ने इसे सामान्य राजनीतिक विरोध के बजाय सत्ता परिवर्तन की कोशिश के तौर पर पेश किया। हालांकि, उनके आरोपों के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलग से कोई दस्तावेज या विस्तृत साक्ष्य दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

'लड़ाई ज्ञानेश कुमार या एसआईआर के लिए नहीं है'

लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री ने 'रिजीम चेंज' यानी सत्ता परिवर्तन शब्द का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की शब्दावली से विपक्ष की मंशा स्पष्ट होती है। राजनाथ सिंह के मुताबिक, विपक्ष की लड़ाई चुनाव सुधारों, एसआईआर या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नहीं, बल्कि देश में अराजकता पैदा करके सत्ता हासिल करने की है। उन्होंने कहा, 'रिजीम चेंज जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये उनकी लड़ाई चुनाव सुधार के लिए नहीं है, उनकी लड़ाई एसआईआर के लिए नहीं है। उनकी लड़ाई ज्ञानेश कुमार के लिए नहीं है। उनकी लड़ाई देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए नहीं है, बल्कि देश में अराजकता पैदा करके सत्ता हासिल करने की उनकी यह साजिश है।' रक्षा मंत्री के इस बयान में चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद को लेकर उनकी आपत्ति सामने आई। उन्होंने विपक्ष के आंदोलन को चुनाव सुधार की मांग से जोड़कर देखने के बजाय सत्ता हासिल करने की कथित कोशिश बताया। यह राजनाथ सिंह का राजनीतिक आरोप है, जिसे विपक्ष के रुख या किसी स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

राहुल गांधी पर निशाना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर कही यह बात

राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी और उनके सहयोगियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब राजनीतिक स्वार्थ को सत्य और राष्ट्रहित से ऊपर रखा जाता है, तब लोकतांत्रिक विमर्श तथ्यों और तर्कों के बजाय दुराग्रह तथा दुष्प्रचार का शिकार हो जाता है। रक्षा मंत्री ने विपक्ष से लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने की अपील की। उन्होंने कहा, 'जब राजनीतिक स्वार्थ को सत्य और राष्ट्रहित से ऊपर रखा जाता है, तो लोकतांत्रिक विमर्श तथ्यों और तर्कों की बजाय दुराग्रहों और दुष्प्रचार का शिकार हो जाता है। राहुल गांधी और उनके साथियों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र, अराजकता फैलाने, संवैधानिक संस्थाओं पर चोट करने या भारत की विकास यात्रा में बाधा डालने का लाइसेंस नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय की कल की गई टिप्पणी भी इसी ओर एक संकेत है।' इस बयान में राजनाथ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की पिछली टिप्पणी का भी उल्लेख किया। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के संदर्भ में अपनी बात के समर्थन में रखा। हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस टिप्पणी का जिक्र किया गया, उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध जानकारी में नहीं दिया गया है।

नवीन चावला का नाम लेकर कांग्रेस के पुराने फैसले पर सवाल

रक्षा मंत्री ने अपने बयान में चुनाव आयोग के इतिहास का उल्लेख करते हुए कांग्रेस सरकार के कार्यकाल और पूर्व चुनाव आयुक्त नवीन चावला से जुड़े मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1993 में कांग्रेस सरकार ने चुनाव आयोग में अचानक बदलाव किए थे और रातों-रात दो नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे। राजनाथ सिंह के मुताबिक, तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त नवीन चावला को पद से हटाने की सिफारिश की थी। उन्होंने दावा किया कि गोपालस्वामी ने नवीन चावला पर चुनाव आयोग की संवेदनशील जानकारी कांग्रेस नेताओं के साथ साझा करने का आरोप लगाया था। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस ने नवीन चावला को बचाया और बाद में उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त भी बनाया, क्योंकि वह नेहरू-गांधी परिवार के करीबी थे। राजनाथ सिंह ने इस पुराने प्रकरण को मौजूदा विवाद से जोड़ते हुए कांग्रेस की चुनाव आयोग को लेकर उठाई जा रही आपत्तियों पर सवाल खड़े किए। उनके बयान में यह तर्क प्रमुख रहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को अपने शासनकाल के दौरान लिए गए फैसलों पर भी जवाब देना चाहिए। नवीन चावला और कांग्रेस को लेकर लगाए गए आरोप रक्षा मंत्री के बयान का हिस्सा हैं।

राजीव गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में चुनाव स्थगित करने पर उठाया सवाल

राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रक्रिया और चुनाव स्थगित करने के नियमों का उल्लेख करते हुए राजीव गांधी की हत्या से जुड़ी घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार की मृत्यु होने पर संबंधित सीट का चुनाव स्थगित किया जाता है। उनके मुताबिक, केवल एक सीट के लिए पूरे देश का चुनाव स्थगित करने का कोई सामान्य नियम नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा, ‘मैं एक घटना का जिक्र आप लोगों से करना चाहता हूं। पहले यदि चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती, तो सामान्यत: उस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया जाता है। केवल एक सीट के लिए पूरे चुनाव को स्थगित करने की नियम है ही नहीं। आप जानते हैं कि राजीव गांधी की हत्या पूरे देश के लिए एक दुखद घटना थी। और केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि पूरा देश उस घटना से दुखी था।’ इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाने के संदर्भ में पूछा कि राजीव गांधी की हत्या के बाद पूरे देश का चुनाव स्थगित करने का कारण क्या था। राजनाथ सिंह ने कहा कि उस समय अमेठी में चुनाव हो चुका था, फिर भी पूरे देश में चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। उन्होंने कहा, 'लेकिन जब आज कांग्रेस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या प्रावधान यह नहीं होता है कि किसी उम्मीदवार की मृत्यु के बाद उसी सीट का ही चुनाव स्थगित हो। तो क्या कारण था कि राजीव गांधी जी की हत्या के बाद पूरे देश के चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। जबकि, सच्चाई यह है कि अमेठी का चुनाव हो चुका था।' इस तरह राजनाथ सिंह ने चुनाव आयोग की मौजूदा निष्पक्षता को लेकर कांग्रेस के सवालों के जवाब में उसके पुराने फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव स्थगित करने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस को अपने पिछले फैसलों पर भी स्पष्टीकरण देना चाहिए।

6 अक्टूबर से विपक्ष का प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं को नोटिस दिया

कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन INDIA का प्रदर्शन 6 अक्टूबर से जारी है। विपक्षी दलों ने एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं ने 12 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने और भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मुलाकात करने की मांग भी रखी थी। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रस्तावित मार्च के संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई नेताओं को नोटिस जारी किया। यह घटनाक्रम विपक्ष के प्रदर्शन और अदालत तक मार्च निकालने की योजना को लेकर सामने आया। इसी बीच, विपक्षी गठबंधन की ओर से एसआईआर और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर दाखिल याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त से जवाब मांगा है। इस तरह चुनाव आयोग की भूमिका, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक विवाद के साथ न्यायिक प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। राजनाथ सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस और राहुल गांधी पर आरोप लगाए कि उनकी लड़ाई चुनाव सुधार या ज्ञानेश कुमार तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य सरकार को गिराना और सत्ता हासिल करना है। वहीं, विपक्ष की ओर से एसआईआर और चुनाव आयोग की निष्पक्षता से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन और कानूनी चुनौती का रास्ता अपनाया गया है।