केंद्र सरकार ने वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC की वैधता अवधि को वाहन की उम्र और उत्सर्जन मानक के आधार पर अलग-अलग करने का प्रस्ताव रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के मालिकों को बार-बार जांच कराने की जरूरत कम हो सकती है, जबकि पुराने वाहनों की जांच अधिक नियमित रूप से कराई जाएगी।
मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों के नियम 115 के उपनियम (7) में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के अनुसार BS-I, BS-II और BS-III वाहनों के लिए PUC प्रमाणपत्र की वैधता तीन महीने, जबकि BS-IV वाहनों के लिए छह महीने रखी जाएगी।
BS-VI गैर-परिवहन वाहनों के लिए वैधता अवधि वाहन की पहली रजिस्ट्रेशन तारीख से उम्र के आधार पर तय करने का प्रस्ताव है। छह साल तक पुराने वाहनों को तीन साल, छह साल से अधिक और दस साल तक पुराने वाहनों को एक साल तथा दस साल से अधिक पुराने वाहनों को छह महीने की वैधता मिल सकती है।
BS-VI परिवहन वाहनों के लिए अलग व्यवस्था प्रस्तावित है। छह साल तक पुराने वाहनों को दो साल, छह से दस साल तक पुराने वाहनों को एक साल और दस साल से अधिक पुराने वाहनों को छह महीने की वैधता देने की बात कही गई है।
इस बदलाव का उद्देश्य नए और अपेक्षाकृत स्वच्छ वाहनों के मालिकों पर अनुपालन का बोझ कम करना है। वहीं पुराने वाहनों की नियमित जांच के जरिए सड़क पर चल रहे वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर निगरानी बनाए रखने की कोशिश की जाएगी।
मंत्रालय ने पुराने PUC प्रमाणपत्रों के लिए संक्रमण व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। प्रस्तावित संशोधन लागू होने से पहले जारी प्रमाणपत्रों पर नई वैधता अवधि पहली बार नवीनीकरण के समय लागू होगी। यदि कोई वाहन मालिक मौजूदा प्रमाणपत्र की समाप्ति से दस दिन पहले नवीनीकरण कराता है, तो नया प्रमाणपत्र पुराने की समाप्ति तारीख से प्रभावी होगा। समाप्ति के बाद नवीनीकरण कराने पर नई वैधता नवीनीकरण की तारीख से शुरू होगी।
वाहन मालिकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि मंत्रालय की PIB सूचना में इसे संशोधन का प्रस्ताव बताया गया है। इसलिए इसे सभी वाहनों पर तत्काल लागू हो चुका नियम मानना सही नहीं होगा। वाहन चालकों को अंतिम अधिसूचना और लागू होने की तारीख की पुष्टि करनी चाहिए।















