केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार के लिए मिलकर प्रयास करने की अपील की है। 32वीं केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड (CSB) की बैठक में सामने आए नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 से 2024 के दौरान देश में जन्म के समय लिंगानुपात 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियों का रहा। बैठक में नड्डा ने तकनीक का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए करने और इसके दुरुपयोग से लिंग चयन जैसी गतिविधियों को रोकने पर जोर दिया।
केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक में गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 यानी PC&PNDT Act के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इस कानून का उद्देश्य भ्रूण के लिंग की पहचान कर लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना है। इसके तहत अल्ट्रासाउंड केंद्रों का पंजीकरण, मशीनों के इस्तेमाल की निगरानी और निर्धारित रिकॉर्ड बनाए रखना जरूरी है।
नड्डा ने राज्यों से कानून के तहत पंजीकृत केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और उल्लंघन मिलने पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में कानून से जुड़ी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने और उन्हें अधिक सरल तथा तेज करने पर भी चर्चा हुई। इससे प्रशासनिक निगरानी मजबूत करने और नियमों के पालन में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
बैठक में ऑनलाइन माध्यमों पर लिंग चयन को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर कार्रवाई का विषय भी उठा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (NIHFW) को इस संबंध में निगरानी और कार्रवाई में मदद करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में चिन्हित किया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी प्रचार को रोकना इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का अहम हिस्सा है।
SRS के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ का जन्म के समय लिंगानुपात 978 बताया गया। नड्डा ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के अनुभव साझा करने और अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूद अंतर को कम करने के लिए सहयोग बढ़ाने की बात कही। जन्म के समय लिंगानुपात सामाजिक सोच, स्वास्थ्य सेवाओं और कानून के प्रभावी पालन से जुड़ा संवेदनशील संकेतक है।
विशेषज्ञों के लिए इस आंकड़े का महत्व केवल राष्ट्रीय औसत तक सीमित नहीं है। अलग-अलग राज्यों में स्थिति की तुलना, कानून के उल्लंघन पर निगरानी और बेटियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सुधार भी जरूरी हैं। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी शामिल हुईं।















