#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh | On Gyanvapi Sangharsh Samiti, which includes women petitioner of the Gyanvapi Shringar Gauri case demand to make `Udaipur Files` tax-free, their lawyer Subhash Nandan Chaturvedi says, "This movie represents the truth in itself. This incident… pic.twitter.com/gHYOyuc2YD
— ANI (@ANI) दिल्ली हाईकोर्ट ने दी स्क्रीनिंग की अनुमति
दिल्ली हाईकोर्ट में जमीयत उलेमा-ए-हिंद और अन्य संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की गई थी। हालांकि, सीबीएफसी (केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड) ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने फिल्म के विवादास्पद हिस्सों को हटवा दिया है। कोर्ट ने इस पर संतुष्टि जताते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के वकीलों को फिल्म और ट्रेलर की एक निजी स्क्रीनिंग करवाई जाए।
11 जुलाई को रिलीज होगी ‘उदयपुर फाइल्स’
निर्देशक भारत एस श्रीनेत द्वारा बनाई गई फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' 11 जुलाई, शुक्रवार को दुनियाभर में रिलीज हो रही है। यह फिल्म 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की दिनदहाड़े की गई नृशंस हत्या पर आधारित है, जिसमें आरोपी मोहम्मद रियाज अटारी और गौस मोहम्मद ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उनकी गला रेत कर हत्या कर दी थी। इस घटना ने देशभर में आक्रोश फैला दिया था।
ज्ञानवापी संघर्ष समिति ने की टैक्स फ्री करने की मांग
वाराणसी की ज्ञानवापी संघर्ष समिति ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। समिति से जुड़े वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि यह फिल्म “सच्चाई को सामने लाती है” और यह दावा कि इससे नफरत फैलेगी, गलत है। उन्होंने कहा कि फिल्म समाज को घटना की पृष्ठभूमि और सच्चाई समझने का मौका देती है।
‘उदयपुर फाइल्स’ एक ऐसी फिल्म बनकर उभरी है, जो कानून, समाज और धार्मिक भावनाओं के संवेदनशील बिंदुओं को छूती है। जहां एक पक्ष इसे सच्चाई के उजागर होने का माध्यम मान रहा है, वहीं आरोपी पक्ष इसे न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप बताकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। आने वाले दिनों में कोर्ट का अंतिम निर्णय इस विवाद का भविष्य तय करेगा, लेकिन फिलहाल फिल्म की रिलीज को सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं मिली है।Varanasi, Uttar Pradesh: The film "Udaipur Files", scheduled to release on July 11, 2025, the first day of Sawan, has sparked controversy. Women petitioners and lawyers involved in the Gyanvapi case have demanded that the film be made tax-free and that security be increased in… pic.twitter.com/JlOMeMy1vd
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