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कर्नाटक सरकार ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में अभिनेता दर्शन थुगुदीपा और छह अन्य को जमानत देने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। गृह विभाग ने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने का निर्देश दिया है। मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सी निशानी और सिद्धार्थ लूथरा को नियुक्त किया गया है और अगले दो से तीन दिनों में याचिका दायर होने की उम्मीद है।
यह कदम कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 13 दिसंबर को आरोपी को जमानत दिए जाने के बाद उठाया गया है। सरकार गंभीर चिंताओं का हवाला देते हुए जमानत रद्द करने का लक्ष्य बना रही है।
दो सप्ताह पहले, बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने घोषणा की थी कि मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाने के प्रयास चल रहे हैं। आयुक्त ने कहा कि पुलिस राज्य सरकार से जमानत रद्द करने की अपील करने की सिफारिश करेगी।
47 वर्षीय कन्नड़ अभिनेता दर्शन को 11 जून को चित्रदुर्ग निवासी 33 वर्षीय रेणुकास्वामी की हत्या के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया था। पीड़िता का शव 9 जून को बेंगलुरु में एक नाले के पास मिला था। जांच में पता चला कि रेणुकास्वामी ने कथित तौर पर दर्शन की सहयोगी पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे अभिनेता नाराज़ हो गया और कथित तौर पर उसने अपराध को अंजाम दिया।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, रेणुकास्वामी को दर्शन से मिलने के बहाने आरआर नगर में एक शेड में ले जाया गया था। वहाँ, उसे प्रताड़ित किया गया और मार दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी मौत कई कुंद चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई। पुलिस ने पवित्रा गौड़ा पर हत्या में अन्य आरोपियों के साथ मिलकर उकसाने और साजिश रचने में अहम भूमिका निभाने का आरोप लगाया है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दर्शन (आरोपी संख्या 2), पवित्रा गौड़ा (आरोपी संख्या 1) और अन्य को सशर्त जमानत दी, जिसमें आर नागराजू, अनु कुमार उर्फ अनु, लक्ष्मण एम, जगदीश उर्फ जग्गा और प्रदूष एस राव शामिल हैं। दर्शन, जिन्होंने पहले चिकित्सा कारणों से अंतरिम जमानत हासिल की थी, को रीढ़ की सर्जरी कराने के लिए 30 अक्टूबर को बल्लारी जेल से रिहा कर दिया गया था। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पवित्रा गौड़ा को परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया।
