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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मलयालम फिल्म अभिनेता सिद्दीकी को बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सिद्दीकी की याचिका पर सुनवाई के दौरान केरल सरकार और मामले की पीड़िता को नोटिस जारी किया। सिद्दीकी ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
शुरुआत में, शीर्ष अदालत ने पीड़िता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर से अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में देरी का कारण पूछा। वकील ने पीठ को बताया कि न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट, जिसने मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ होने वाले चौंकाने वाले उत्पीड़न और यौन शोषण को उजागर किया है, को बड़े संदर्भ में समझना होगा।
सिद्दीकी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि आठ साल बीत जाने के बाद 2024 में शिकायत दर्ज की गई थी। 24 सितंबर को, उच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामले में सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उन पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अपराध की उचित जांच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ अपरिहार्य थी।
सिद्दीकी, जिन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का मामला दर्ज किया गया था, ने अपनी याचिका में दावा किया है कि शिकायतकर्ता महिला अभिनेता ने उन्हें "2019 से उत्पीड़न और झूठे आरोपों के लंबे अभियान" के अधीन किया था।
बता दें कि जस्टिस के हेमा कमेटी की रिपोर्ट में किए गए खुलासे के बाद कई हाई-प्रोफाइल मलयालम फिल्म हस्तियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। इससे पहले, निर्देशक रंजीत पर तब मामला दर्ज किया गया था जब एक बंगाली अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 2009 की एक घटना का विवरण दिया गया था जब वह एक फिल्म में भूमिका के बारे में चर्चा करने के लिए कोच्चि में थीं।
