टेंडर के जरिए होगा निजी कंपनियों का चुनाव

निजी कंपनियों का चुनाव टेंडर प्रक्रिया के जरिये किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्रालय इन कंपनियों को परमिट जारी करेगा। हालांकि रेल के डिब्बों और इंजन की जिम्मेदारी रेलवे की होगी, लेकिन स्टॉफ समेत सुविधाओं का जिम्मा निजी कंपनी पर होगा।

रेलवे बोर्ड योजना के लिए मसौदा तैयार कर रहा है। किराये की ऊपरी सीमा रेलवे तय करेगा। कंपनी तय किराए से अधिक वसूल नहीं कर पाएगी।

पहले माना जा रहा था कि रेलवे को ट्रेनों का निजीकरण करने के लिए रेग्युलेटर बनाना अनिवार्य होगा, लेकिन अब रेलवे ने जिस तरह का संकेत दिया है कि उससे लग रहा है कि रेग्युलेटर नियुक्त करने से पहले भी इस प्लान को लागू किया जा सकता है।