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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2020-21 का आम बजट पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा सरकार बनाने का जनादेश मिला था। उन्हें पूरी विन्रमता के साथ जनता की सेवा करने का मौका मिला। यह जनादेश सिर्फ राजनीतिक स्थिरता के लिए नहीं था, बल्कि आर्थिक नीतियों के लिए भी था। हर महिला, हर अल्पसंख्यक, देश के हर नागरिकता की हर उम्मीदों और आकांक्षाओं का यह बजट है। 2014 से 2019 के बीच हमारी सरकार आर्थिक नीतियों में बड़ा बदलाव लाई। अब अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूत है। महंगाई काबू में है। बैंकों में भी सुधार हुआ है।
निर्मला सीतारमण ने इस बजट में अलग-अलग सेक्टर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। आइए डालते है एक नजर...
किसान
- 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य, इसके लिए 16 एक्शन पॉइंट्स बनाए गए।
- 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में सरकार मदद करेगी। 15 लाख अन्य किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप देगी।
- भारतीय रेल पीपीपी के तहत किसान रेल का गठन करेगी। इसके तहत एक्सप्रेस और मालगाड़ियों में रेफ्रिजरेटर कोच लगेंगे। जिससे दूध, मांस, मछली जैसी खराब होने वाली चीजों की ट्रेन में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो सके।
- कृषि उड़ान की भी शुरुआत होगी। यह एविएशन मिनिस्ट्री के जरिए होगा।
- 2021 में 15 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए रखे गए हैं।
- मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को दोगुना किया जाएगा। 53 मीट्रिक टन से 108 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य।
- 2.83 लाख करोड़ रुपए कृषि से जुड़ी गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे।
युवा-रोजगार
- 5 नई स्मार्ट सिटीज पीपीपी के जरिए बनेंगी। यह ऐसी सिटीज होंगी, जहां निवेश को बढ़ावा मिले।
- मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग को बढ़ावा देने वाली योजना की जल्द ही घोषणा होगी।
- प्रतिभाशाली शिक्षकों को बढ़ावा देने के लिए 150 संस्थान डिग्री-डिप्लोमा कोर्स शुरू करेंगे।
- नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
- पीपीपी के जरिए जिला अस्पतालों के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना।
- देश में टीचरों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के जरिए ब्रिज कोर्स शुरू किया जाएगा।
- नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन बनाया जाएगा। 1480 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे।
स्वास्थ्य
- जन औषधि केंद्रों को 2024 तक हर जिले में शुरू किया जाएगा। 69000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए रखे गए हैं।
- बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री सीतारमण ने भारत को 2025 तक टीबीमुक्त कराने का भी संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि टीबी के खिलाफ देश भर में अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने 'टीबी हारेगा, देश जीतेगा' का नारा भी दिया।
- 112 जिलों में आयुष्मान भारत को तरजीह दी जाएगी। मेडिकल डिवाइसेस पर लगने वाले टैक्स का इस्तेमाल इन जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में किया जाएगा।
- जन औषधि केंद्र को 2024 तक हर जिले में लाया जाएगा। इनमें 2000 दवाइयां और 3000 सर्जिकल्स उपलब्ध होंगे।
- मिशन इंद्रधनुष का दायरा बढ़ाकर इनमें 12 बीमारियां ला दी गई हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'मिशन इंद्रधनुष' में नई बीमारियों और नई वैक्सीन को शामिल किया जाएगा। 'फिट इंडिया' भी इसी का हिस्सा होगा।
- मेडिकल उपकरणों पर जो टैक्स लगता है उससे मिलने वाले पैसे का उपयोग इन्हीं अस्पतालों को बनाने में किया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर
- उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
- 150 ट्रेनों और 4 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट करने पर पीपीपी के जरिए काम होगा।
- रेल पटरियों के आसपास की जमीन पर बड़ी सोलर पावर कैपेसिटी बनेंगी।
- 18600 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलुरु सब-अर्बन प्रोजेक्ट पर काम होगा। बंदरगाहों में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा।
- बिजली के क्षेत्र में प्री-पेड मीटर्स योजना शुरू होगी। उपभोक्ता अपनी मर्जी से सप्लायर चुन सकेंगे।
व्यापारी-उद्योग
- स्टार्टअप के टर्नओवर की लिमिट 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ की जाएगी।
- प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना से 1.5 करोड़ रु. से कम कारोबार वाले खुदरा व्यापारियों को पेंशन लाभ।
- एक्सपोर्टर्स को डिजिटल रिफंड की सुविधा मिलेगी। हर जिले में एक्सपोर्ट हब का प्रस्ताव।
- कॉमर्स और इंडस्ट्री को प्रमोट करने पर 27 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
