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भारतीय रेलवे यात्रियों से अधिक किराया वसूल करने की तैयारी कर रही है। जैसे हवाई यात्रा में जनसुविधा विकास शुल्क (यूडीएफ) टैक्स का हिस्सा होता है, जिसका हवाई यात्री भुगतान करते हैं। अब रेलवे में भी यह शुल्क लगाया जाएगा। रेलवे के पुनर्विकसित स्टेशनों पर उपलब्ध जनसुविधाओं के लिए एयरपोर्ट की तर्ज पर शुल्क लिए जाएंगे।
इसकी जानकारी देते हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने बताया कि जनसुविधा विकास शुल्क एयरपोर्ट परिचालकों की ओर से लिए जा रहे शुल्क की तरह होंगे। इसके जरिए स्टेशनों के विकास के लिए धन की व्यवस्था होगी। यह शुल्क बहुत मामूली होगा। हालाकि, उनका कहना है कि इस शुल्क की वजह से किराए में मामूली बढ़ोतरी होगी लेकिन इससे यात्रियों को विश्व स्तरीय स्टेशनों की सुविधा का एहसास होगा।
हालांकि, नए विकसित रेलवे स्टेशनों पर शुल्क वहां आने वाले यात्रियों की संख्या के आधार पर अलग-अलग होगी। रेलवे मंत्रालय जल्द ही शुल्क के रूप में वसूली जाने वाली राशि से संबंधित नोटिफिकेशन जारी करेगा।
आपको बता दे, मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 400 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करने की घोषणा की थी। योजना के तहत स्टेशनों के विकास पर खर्च होने वाली रकम स्टेशन के आसपास की जमीन को विकसित कर एकत्र किया जाएगा।
