Advertisement

  • केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सांसद निधि में घपला, सख्त हुआ गुजरात हाईकोर्ट

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सांसद निधि में घपला, सख्त हुआ गुजरात हाईकोर्ट

By: Pinki Fri, 15 Mar 2019 09:47 AM

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सांसद निधि में घपला, सख्त हुआ गुजरात हाईकोर्ट

केंद्रीय मंत्री और गुजरात (Gujarat) से बीजेपी (BJP) की राज्यसभा सांसद स्मृति ईरानी (Smriti Irani) की सांसद निधि के कामों में घपले का मामले में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) ने परियोजनाओं का क्रियान्यवन करने वाली एजेंसी से धनराशि वसूली को लेकर ब्यौरा तलब किया है। स्मृति ईरानी की निधि से कामों में गड़बड़ी सामने आने के बाद कार्यदायी संस्था से वसूली के आदेश पहले से जारी हो चुके हैं।

कैग की रिपोर्ट से खुलासा होने के बाद गुजरात के एक कांग्रेस विधायक इस मामले को लेकर अदालत की चौखट पर पहुंचे हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए एस दवे और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की पीठ ने मामले में सरकार द्वारा अब तक की गई जांच की स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी।

# मात्र 100 रुपये में शुरू करें ये स्कीम, मिलेगा बचत खाते से ज्यादा मुनाफा

# मोदी सरकार दे रही है सुनहरा मौका, इस तरह घर बैठे जीते 1 लाख रुपये

गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष और आणंद जिले में अन्क्लाव विधानसभा सीट से विधायक अमित चावडा ने जुलाई 2017 में स्मृति के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें आरोप लगाया था कि राज्यसभा सांसद के रूप में जारी निधि में बंदरबाद हुई है। कार्यदायी संस्था ने घोटाला किया है। इस मामले में हुई जांच में भी गड़बड़ी की पुष्टि हुई। जिसके बाद कार्यदारी एजेंसी से वसूली के आदेश जारी हुए थे। अपेक्षित कार्रवाई न होने पर कांग्रेस विधायक ने गुजरात हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर की थी। जिसके बाद अब कोर्ट ने धनराशि वसूली का ब्यौरा तलब किया है... मामले में अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी।

# 4 लाख 59 हजार रुपए में नीलाम हुआ महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया बिना तिथि वाला एक पत्र

# LIC की शानदार पालिसी, नाम है 'कन्‍यादान योजना', 121 रु से शुरू करें बेटी के लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट

इस मामले का कैग की रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था। कांग्रेस का आरोप है कि स्मृति ईरानी ने सांसद निधि से बिना टेंडर के ही एक एनजीओ को 5.93 करोड़ रुपये के टेंडर दे दिए। कई काम भी कागजी पाए गए थे। जिले के कलेक्टर ने जांच के बाद रिकवरी करने के आदेश दिए थे।

# पब्लिक प्रोविडेंट फंड के जरिए कर सकते हैं टैक्स सेविंग, जानिए पीपीएफ (PPF) से जुड़ी पूरी जानकारी

# एक छोटा सा निवेश और जिंदगीभर मिलेगा आपको पैसा, यह है LIC की बेस्ट पॉलिसी

Tags :

Advertisement