पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लगाए गए आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह 6 मई को होने वाली कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले फैसला ले। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने न्यायालय से कहा कि प्रधान मंत्री और भाजपा प्रमुख के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की 11 शिकायतों में से दो पर पहले ही निर्णय हो चुका है। दरहसल, कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जो शिकायत दर्ज कराई गई है, उस पर आयोग कार्रवाई करे। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम और अमित शाह ने वोट मांगने के लिए सशस्त्र बलों और रक्षाकर्मियों का उल्लेख किया है। आपको बता दें कि सुष्मिता देव अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। वह वर्तमान में असम के सिलचर लोकसभा सीट से सांसद हैं और 17वीं लोकसभा के लिए वह यहां से कांग्रेस की उम्‍मीदवार भी हैं।

उल्‍लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाने वाली कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का चुनाव आयोग को गुरुवार को जवाब देना था।

मनु सिंघवी ने लगाया यह आरोप

इससे पहले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी और अमित शाह ने चुनाव के दौरान सभी दलों को समान अवसर के मुद्दे को लेकर ‘धोखा’ दिया है। सिंघवी ने इस मामले में चुनाव आयोग की ‘चुप्पी’ को लेकर सवाल भी उठाया था। उन्होंने चुनाव आयोग से यह सवाल पूछा था कि क्या मोदी और अमित शाह चुनाव आचार संहिता के दायरे से बाहर हैं।

सिंघवी ने चुनाव आयोग को ‘इलेक्शन ओमिशन’ कहते हुए आचार संहिता को ‘मोदी कोड ऑफ कंडक्ट’कहा था। कांग्रेस नेता ने कहा था कि दोनों नेता आचार संहिता का व्यापक रूप से उल्लंघन करते हुए अपने भाषणों में वोटों का ध्रुवीकरण, चुनाव प्रचार के दौरान सशस्त्र बलों का उल्लेख और चुनाव वाले दिन रैलियां कर रहे हैं।