2019 का चुनाव भारत के इतिहास में टर्निंग पॉइंट साबित होगा : अरविंद केजरीवाल

लोकसभा चुनाव 2019 के लिए गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली के लिए घोषणापत्र जारी कर दिया है। इस दौरान उनके अलावा मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संजय सिंह और सभी सात उम्मीदवार भी मौजूद रहे। घोषणा पत्र जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा, ''2019 का यह चुनाव किसी एक पार्टी या मैनिफेस्टो का चुनाव नहीं, भारत के इतिहास में यह टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 2019 का यह चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। अगर भारत बचेगा तो पार्टियां बचेंगी, मैनिफेस्टो बचेगा।''

केजरीवाल ने कहा ऐसा लगता है 2019 के चुनाव में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। ऐसे में हम मोदी शाह को छोड़कर जिसकी भी सरकार बनेगी उसका समर्थन करने को तैयार हैं। लेकिन बदले में वह चाहेंगे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। केजरीवाल ने यह भी कहा कि यह चुनाव किसी को PM बनाने के लिए नहीं, दिल्ली को पूर्णराज्य बनाने के लिए है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मोदी-शाह की जोड़ी को रोकना यही उनके घोषणापत्र का प्रमुख बिंदू भी है। वह बोले कि भारत के संविधान पर यकीन और एकता का समर्थन करने वाले गठबंधन को वह समर्थन देंगे। केजरीवाल बोले कि समर्थन करते वक्त उम्मीद रहेगी कि दिल्ली की 70 साल पुरानी पूर्ण राज्य की मांग को पूरा किया जाएगा।

केजरीवाल के मुताबिक, यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो इन चीजों का मिलेगा लाभ-

- आप सरकार दिल्ली पुलिस में बदलाव करेगी और रिक्त भर्तियों को भरेगी। जिससे पुलिसवालों को आराम के लिए पूरा वक्त मिलेगा और वे अच्छे से और ईमानदारी से ड्यूटी कर सकेंगे।
- पूर्ण राज्य बनने पर ठेके के कर्मचारियों (गेस्ट टीचर्स भी) को एक हफ्ते के अंदर पक्का करेंगे। कॉलेजों में 85 प्रतिशत सीट दिल्ली के बच्चों के लिए रिजर्व करेंगे।
- दिल्ली में कॉलेज खोलने, 60 फीसदी नंबर आने वाले बच्चों को भी दाखिला मिलेगा।
- दिल्ली सरकार की नौकरी में दिल्ली के लोगों के लिए 85 फीसदी नौकरी आरक्षित की जाएगी।
- पूर्ण राज्य बनने के बाद कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा।
- दिल्ली के इलाकों को हरा भरा किया जाएगा।
- 10 साल में दिल्ली वालों को सस्ती और आसान किश्तों में घर बनाकर दिया जाएगा।
- डीडीए भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) को वापस दिल्ली सरकार के अंदर लेकर आएंगे।