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सुप्रीम कोर्ट बुधवार को केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा है कि आधार संवैधानिक रूप से वैध है। अदालत ने कहा कि सरकार डाटा सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार की वैधता को बरकरार रखने के फैसले का केंद्र सरकार ने स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। केंद्र ने कहा कि शीर्ष अदालत ने तकनीक की महत्ता को बरकरार रख साफ कर दिया है कि इसके आलोचकों का विरोध सही नहीं है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए सरकार ने कहा कि इस योजना को लाने वालों को यह पता ही नहीं था कि इसमें आगे करना क्या है।
जेटली ने कांग्रेस पर कसा तंज
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 100 करोड़ से ज्यादा लोग अबतक आधार कार्ड बनवा चुके हैं। इसके कारण सरकार हर साल 900 करोड़ रुपए बचत करने में सफल रही है क्योंकि यहां कोई जाली कार्ड नहीं है। अरुण जेटली ने कहा कि हर कोई जो आधार की आलोचना कर रहा है उसे समझना चाहिए कि वे प्रौद्योगिकी को खारिज नहीं कर सकते हैं। मुख्यधारा में बदलावों को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि वह आईडिया तो ले आते हैं लेकिन उस पर आगे काम कैसे करना है यह नहीं जानते।
कांग्रेस पर तंज कसते हुए जेटली ने कहा कि कांग्रेस इस फैसले से चिंतित है। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस जरूर इस आइडिया को लाई लेकिन उसे यह पता ही नहीं था कि इसमें आगे करना क्या है। कांग्रेस आधार का सबसे बड़ी विरोधी भी है।' कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के निजी कंपनियों को शेयर किए आधार डेटा की निजता पर उठाए गए सवाल के जवाब जेटली ने कहा कि उनके पास सिब्बल के राजनीतिक मंशा वाले सवाल का जवाब नहीं है। आधार का डेटा बिल्कुल सुरक्षित है।
जेटली ने कहा कि आधार तकनीक को आगे बढ़ाने का तरीका है। अगर तकनीक का इस्तेमाल नहीं होगा तो दिक्कतें होंगी। उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने आधार के वित्त विधेयक बिल के तौर पारित होने को भी सही ठहराया है।' जेटली ने कहा कि कुछ लोगों का काम विरोध करना है। सरकार गवर्नेस के लिए बेहतर आइडिया सबके सामने लाई है। इससे लोगों को लाभ मिलता रहेगा। वित्त मंत्री ने आधार के लिए नंदन नीलकेणी और अजय भूषण पांडेय की तारीफ करते हुए कहा कि इन दोनों शख्स के प्रयास से आधार आगे बढ़ा है।
रविशंकर ने बोला कांग्रेस पर हमला
केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आधार की वैधता को 4-1 स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, 'यह भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का मौका है। भारत के शासनतंत्र की सुचिता के लिए यह फैसला काफी दूरगामी होगा। सरकार इस फैसले से गरीबों के कल्याण कार्यों की डिलिवरी करेगी।' कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि उन्हें बहुमत का फैसला मंजूर है लेकिन वह अल्पमत वाले फैसले के साथ खड़ी है।' उन्होंने कहा कि जिस वैधानिकता और प्रमाणिकता के साथ हमने आधार को अमलीजामा पहनाया, उसकी तारीफ विश्व बैंक भी कर रहा है।
विपक्षी दल ने बिचौलियों का पक्ष लिया
संबित पात्रा ने कहा, विपक्षी दल ने बिचौलियों का पक्ष लिया, जबकि मोदी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आधार लायी ताकि लाभ सीधे लोगों को दिया जा सके। यही कारण है कि कांग्रेस इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय चली गई थी। पात्रा ने कहा, 'हम इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत के रूप में देखते हैं।'
बीजेपी के मुंह पर तमाचा है
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आधार से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा , ‘यह बीजेपी के मुंह पर तमाचा है। जस्टिस सीकरी के फैसले ने आधार अधिनियम की धारा 57 को निरस्त कर दिया और कहा कि यह असंवैधानिक है।'
