डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा चलाये जाने वाला एक बेहतरीन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सशक्‍त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था को एक डिजिटल रूप देना है| मतलब भारत में चल रहे छोटे-बड़े सभी सरकारी विभागों को डिजिटल रूप देकर उसकी गति को और आगे बढ़ाना है| आपको बता दूँ कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई, 2015 को नरेन्द्र मोदी, अनिल अम्बानी, अजीम प्रेमजी, साइरस मिस्त्री जैसे बड़े हस्तियों की उपस्तिथि में लांच किया गया है| जिसमे ये संकल्प लिए गया है कि नए विचारो द्वारा डिजिटल शक्ति देकर भारत को और आगे बढ़ाना है|

डिजिटल इंडिया के तीन प्रमुख विज़न

*प्रत्येक नागरिक को डिजिटल इंडिया के उपयोगिता से रूबरू कराना|
*नागरिकों के मांग पर शासन और सेवाएं प्रदान कराना|
*हर नागरिक को डिजिटल शक्ति प्रदान कराना|

2014 में प्रारंभ किए गए डिजिटल इंडिया मिशन में यह बात कही गई कि इस मिशन के लक्ष्य तक पहुंचने की त्वरित आर्थिक संवृद्धि की संभाव्यता है बशर्ते इसकी स्वयं की प्रगति दुतगामी हुई तो देश के प्रत्येक नागरिक की डिजिटल सेवाओं तथा सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करके उन्हें सशक्त बनाने लायक प्रौद्द्योगिकी उपलब्ध कराकर तीव्र आर्थिक संवृद्धि हेतु परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती है |

1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर एक बार फिर भारत के गाँवों और शहरों में डिजिटल क्रांति लाने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन शुरुआत की गई थी | ये बहुत ही प्रभावशाली और कार्यकुशल कार्यक्रम है जो वास्तव में देश की वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करेगी | वर्तमान में यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम निम्नलिखित तीन दृग्विषयों पर आधारित है –

1.प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल अधोरचना एक प्रमुख उपयोगिता है |

जिसके अंतर्गत –

* नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए उच्च गति युक्त इन्टरनेट की उपलब्धता करवाना |

* प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट, जीवन-पर्यंत, ऑनलाइन एवं प्रमाणित की जा सकने वाली डिजिटल पहचान उपलब्ध कराने के लिए क्रेडिल |

* डिजिटल एवं वित्तीय क्षेत्र में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु मोबाइल फ़ोन तथा बैंक खाता |

* किसी सामूहिक सेवा केंद्र तक सुगम पहुँच |

* सुरक्षित साइबर स्थान |

2.मांग पर शासन एवं सेवाएँ

* सभी विभागों एवं क्षेत्राधिकारों में अखण्ड एवं समेकित सेवाएं |

* ऑनलाइन एवं मोबाइल प्लेटफोर्मों से वास्तविक समय सेवाओं की उपलब्धता |

* सभी नागरिकों की पात्रता सम्बन्धी विवरणों की आसान पहुँच के साथ क्लाउड पर उपलब्ध कराना |

* व्यापर करने की सुविधा में प्रोन्नयन की दृष्टी से सेवाओं का डिजिटल रूप में रूपांतरण |

* नकदी रहित इलेक्ट्रोनिक वित्तीय लेन देन |

* निर्णयन समर्थन प्रणाली और विकास हेतु भूस्थानिक सूचना प्रणाली का उपयोग |

3.नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण

* सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता |

* सार्वभौमिक पहुँच युक्त डिजिटल संसाधन |

* सभी दस्तावेजों / प्रमाण – पत्रों को क्लाउड पर उपलब्ध कराना |

*डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता / भारतीय भाषाओं में डिजिटल मोड पर सेवाएं |
* सहभागी शासन हेतु सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफार्म |