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दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की घोषणा तो कर दी लेकिन इस योजना को मलीजामा पहनाने में डीएमआरसी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि योजना की शुरुआत ट्रायल के तौर पर होगी, बाद में फुलप्रूफ प्लान के साथ इसे लंबे समय के लिए लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार इस योजना को दो महीने के अंदर लागू करना चाहती है। सरकार की जल्दीबाजी को देखते हुए डीएमआरसी दो से तीन योजनाओं पर काम कर रही है। इन योजनाओं में महिला यात्रियों के लिए स्टेशनों पर अलग से काउंटर बनाकर उनके लिए गुलाबी टोकन जारी करने सहित अन्य विकल्प शामिल हैं। बताया जा रहा है कि डीएमआरसी सरकार को इसके दुष्प्रभावों से भी अवगत कराएगी।
1200 करोड़ आएगी योजना की लागत, महिलाओं के लिए अलग काउंटर बनाने की योजना
सूत्रों के अनुसार महिला यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा पर सालाना 1200 करोड़ का खर्च आएगा। हालांकि दिल्ली सरकार 1000 करोड़ का खर्च लेकर ही चल रही है। डीएमआरसी मेट्रो स्टेशनों पर एक सर्वे भी कराएगी, जिसमें महिला यात्रियों की संख्या का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर भीड़भाड़ होने वाली स्टेशनो पर एएफसी गेट की संख्या बढ़ाई जाएगी। फ्री योजना के लिए मेट्रो स्टेशनों पर महिलाओं के लिए अलग काउंटर बनाने की भी योजना है। यहां पर उन्हें टॉपअप दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक डीएमआरसी लंबी अवधि के लिए महिला यात्रियों के पंजीकरण का अभियान भी चलाएगी। इसमें महिलाओं को पिक कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे टोकन की व्यवस्था खत्म की जा सके। हालांकि इससे मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ बढ़ने की संभावना है। इसके लिए मेट्रो स्टेशंस पर सुरक्षाकर्मियों और वॉलंटियर्स को बढ़ाने की जरूरत होगी।
NCR से सफर करने वाली महिलाओं पर संशय बरकरार
एनसीआर के मेट्रो स्टेशनों से सफर करने वाली महिलाओं को फ्री योजना का लाभ मिलेगा या नहीं इस पर भी अभी संशय बरकरार है। सरकार ने इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है।
