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'सबका साथ, सबका विकास' एजेंडा के साथ प्रधामनंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश कर दिया है, जिसमें सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। इस बजट में कई अन्य अहम घोषणाएं की गई है। चुनावी साल होने की वजह से बजट में पहले से ही कई लोकलुभावन घोषणाएं किए जाने की उम्मीद जताई जा रही थी। सरकार ने उम्मीदों के अनुरूप मध्यम वर्ग और किसानों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीमार होने की वजह से रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पेश किया, जिन्हें जेटली की अनुपस्थिति में वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आइये जानते हैं बजट से जुड़ी प्रमुख बातें:
- सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का ऐलान करते हुए 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट का प्रस्ताव रखा, जिसकी सीमा अब तक 2.5 लाख रुपये थी। इससे 3 करोड़ मध्यम वर्ग के परिवारों को फायदा मिलेगा।
- सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने की बात कही। वहीं, सरकार ने बैंकों में एफडी के ब्याज पर 40 हजार तक कोई टैक्स नहीं लगने की घोषणा की, जिसकी सीमा अब तक 10 हजार रुपये थी।
- वित्त मंत्री ने छोटे-सीमांत किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2 हेक्टेयर वाले किसानों के खाते में सालाना सीधे 6 हजार रुपये जाएंगे। यह योजना 1 दिसंबर, 20018 से लागू होगी। सरकार की इस योजना से करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। किसानों के खाते में 3 किस्तों में पैसे जाएंगे। किसान निधि के लिए 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- गायों के कल्याण के लिए 'कामधेनु योजना' स्थापित करेगा। लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा, "सरकार गायों के सम्मान और सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वह करेगी।" मछली पालन के लिए भी आयोग बनेगा। पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए लिए जाने वाले कर्ज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- सरकार ने कामकाजी लोगों के लिए अहम घोषणा करते हुए कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशें जल्द लागू की जाएंगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना आसान बनाई जाएगी।
- सरकार ने 21 हजार मासिक से कम वेतन पर काम करने वाले कामगारों को 7 हजार रुपये का बोनस देने की बात कही है। साथ ही ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख किए जाने का ऐलान किया गया।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसका लाभ 15 हजार कमाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। कामगार की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 6 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की गई है।
- सरकार ने अहम घोषणा करते हुए कहा कि जिनका ईपीएफ कटता है, उन्हें 6 लाख रुपये का बीमा प्रदान किया जाएगा।
- महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अहम घोषणा करते हुए कहा कि सरकार 6 करोड़ महिलाओं को उज्जवला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन दे चुकी है। इस योजना के तहत महिलाओं को 8 करोड़ और एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे।
- बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देशभर में लोगों को उम्दा स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए दिल्ली के एम्स की तर्ज पर एम्स बनाए जा रहे हैं। इसी के तहत हरियाणा में देश का 22वां एम्स शुरू होने जा रहा है।
- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है, जो अब तक किसी भी साल की तुलना में सबसे अधिक है।
- सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में रेलवे को 64,587 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। संसद में अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए गोयल ने कहा, "भारतीय रेलवे के इतिहास में अब का सबसे सुरक्षित वर्ष रहा है। हमने उत्तर पूर्व में माल ढुलाई सेवा शुरू की है।" उन्होंने कहा, "ब्रॉड गेज नेटवर्क के सभी मानव रहित क्रासिंग को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा।" उन्होंने कहा, "रेलवे को बजटीय आवंटन में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 64,587 करोड़ रुपये प्रदान किया गया है।"
