मंगलवार को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच 5 घंटे तक बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रियों के नाम पर चर्चा की गई। भाजपा सूत्रों के मुताबिक, 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी के साथ 65 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इनमें 40% नए चेहरे शामिल होंगे। बैठक में अमित शाह के अलावा अकाली दल से हरसिमरत कौर और लोजपा के रामविलास पासवान समेत युवा नेताओं के नामों पर चर्चा हुई। इस बार देश को नया वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री मिल सकता है। भाजपा अध्यक्ष शाह को मोदी सरकार में बड़ा पद मिल सकता है। वरिष्ठ नेताओं में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, रवि शंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रकाश जावडेकर को फिर कैबिनेट में जगह मिल सकती हैं। सूत्रों की मानें तो अरुण जेटली पहले ही स्वास्थ्य कारणों के चलते मंत्री पद नहीं लेना चाहते हैं। अरुण जेटली ने अपने फैसले की जानकारी पीएम मोदी को पत्र लिखकर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर जेटली ने कहा कि वह स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते नयी सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। बता दें, अरुण जेटली की खराब तबीयत को देखते हुए पहले से चर्चा थी कि वह पीएम मोदी के कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे।

पत्र में जेटली ने लिखा है, 'पिछले 18 महीनों से मेरी तबीयत ज्यादा खराब है। जब आप चुनाव प्रचार के बाद केदारनाथ के लिए निकल रहे थे तो मैंने आपको जानकारी दी थी कि मुझे सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए, ताकि मैं मेरे स्वास्थ्य पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दे सकूं।'

बता दें, सरकार ने रविवार को कहा छा कि केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का स्वास्थ्य बिगड़ने संबंधी खबरें पूरी तरह से गलत और आधारहीन हैं। मीडिया को इस तरह की अफवाहों से दूर रहना चाहिए। जेटली के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया था कि जेटली के राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने की संभावना नहीं है। दरअसल, उनके कमजोर स्वास्थ्य की वजह से उन्हें उपचार के लिए अमेरिका या ब्रिटेन आना-जाना पड़ सकता है। सूत्रों ने कहा कि जेटली, 66 वर्ष, ‘बहुत कमजोर' हो गए हैं। पिछले सप्ताह उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया जहां उनकी जांच हुई और इलाज हुआ। ह भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में आम चुनाव में जीत के जश्न में शामिल नहीं हो सके।

मंत्रिमंडल में 25% महिलाएं और 40% विशेषज्ञ हो सकते हैं

संसद के सेंट्रल हॉल में मोदी ने अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया कि मंत्रियों के नामों के बारे में अटकलें लगाना फिजूल है। नई कैबिनेट का गठन तय मानकों पर ही होगा। इसमें 25% महिलाएं और 40% विशेषज्ञ हो सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में पहले जिन मानकों को शामिल करते रहे हैं, उनमें वे प्रोफेशनलिज्म, महिला प्रतिनिधित्व, जातीय गणित, शहरी-ग्रामीण तालमेल, विशेषज्ञता, एससी-एसटी प्रतिनिधित्व और घटक दलों की सीटें, युवा एवं वरिष्ठता को प्रमुख तौर ध्यान रखते हैं।