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जब न्यूजीलैंड की महिला सांसद ने संसद में दिखाई अपनी न्यूड तस्वीर..., उठाई यह मांग

न्यूजीलैंड की सांसद लॉरा मैक्ल्योर ने संसद में खुद की AI से बनी फेक न्यूड फोटो दिखाकर डीपफेक तकनीक के खतरे और सख्त कानून की जरूरत पर जोर दिया।

Posts by : Kratika Maheshwari | Updated on: Tue, 03 Jun 2025 11:37:26

जब न्यूजीलैंड की महिला सांसद ने संसद में दिखाई अपनी न्यूड तस्वीर..., उठाई यह मांग

न्यूजीलैंड में एक महिला सांसद के फैसले ने सबका ध्यान खींचा है। खबर है कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाई गई खुद की फेक न्यूड तस्वीर संसद में पेश की। उनका उद्देश्य था यह दिखाना कि कैसे आज के समय में किसी की नकली और भ्रामक तस्वीर तैयार करना बेहद आसान हो गया है और इसका कितना गंभीर दुष्परिणाम हो सकता है। उन्होंने इस मुद्दे पर कड़ा कानून बनाए जाने की मांग उठाई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एसीटी पार्टी की सांसद लॉरा मैक्ल्योर संसद में खुद अपनी एक फोटो लेकर पहुंचीं। उन्होंने कहा, "यह मेरी नग्न तस्वीर है, लेकिन यह असली नहीं है।" उन्होंने आगे बताया कि "इस डीपफेक को बनाने में मुझे 5 मिनट से भी कम समय लगा।" उन्होंने संसद में यह फोटो सार्वजनिक तौर पर दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराया।

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए अपने एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, "मैं संसद के सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती थी कि इस तरह की तस्वीर बनाना कितना आसान हो गया है और इससे कितना मानसिक व सामाजिक नुकसान हो रहा है, खासतौर पर हमारे युवा किवी इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।" उन्होंने जोर देते हुए कहा कि "तकनीक खुद में बुरी नहीं है, असली समस्या इसका दुरुपयोग है, जो लोगों को प्रताड़ित करने के लिए हो रहा है। हमें इस पर नियंत्रण के लिए कानून बनाने होंगे।"

मैक्ल्योर 'डीपफेक डिजिटल हार्म एंड एक्सप्लॉइटेशन बिल' का समर्थन कर रही हैं, जिसके तहत मौजूदा कानूनों में बदलाव लाया जाएगा। यह बिल रिवेंज पोर्न और निजी पलों की रिकॉर्डिंग से जुड़ी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बिना सहमति के बनाए गए डीपफेक कंटेंट को अपराध की श्रेणी में लाएगा। इसके अलावा, यह कानून पीड़ितों को ऐसे कंटेंट को हटवाने और न्याय पाने का अधिकार भी देगा।

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, "कोई भी व्यक्ति डीपफेक का शिकार न बने — यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा कानून इस प्रकार की डिजिटल समस्याओं के लिए पर्याप्त नहीं हैं और अब इन्हें समय के अनुसार अपडेट करना अनिवार्य हो गया है।

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