ट्राई ने पेश किए नए नियम: लाखों लोगों के लिए किफायती रिचार्ज और 365 दिन की वैलिडिटी

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हाल ही में भारत में 120 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल उपयोगकर्ताओं को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों में 365 दिनों की वैधता वाले किफ़ायती 10 रुपये के रिचार्ज प्लान और डुअल सिम उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य ‘वॉइस-ओनली’ प्लान शामिल हैं। एयरटेल, जियो, वोडाफ़ोन आइडिया और बीएसएनएल जैसी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियाँ इन दिशा-निर्देशों का पालन करेंगी।

फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए अलग प्लान

ट्राई ने वॉयस और एसएमएस सेवाओं के लिए अलग-अलग स्पेशल टैरिफ वाउचर (एसटीवी) शुरू करने का आदेश दिया है। इस कदम का उद्देश्य 2जी फीचर फोन उपयोगकर्ताओं, जिनमें बुजुर्ग व्यक्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग शामिल हैं, को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से किफ़ायती प्लान देकर सहायता प्रदान करना है।

स्पेशल टैरिफ वाउचर की वैधता बढ़ाई गई

उपयोगकर्ताओं को और अधिक लाभ पहुँचाने के लिए, ट्राई ने एसटीवी की वैधता को मौजूदा 90 दिनों से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया है। यह महत्वपूर्ण संशोधन सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता लंबे समय तक किफ़ायती और सुविधाजनक तरीके से इसका लाभ उठा सकें।

रिचार्ज वाउचर सिस्टम में बदलाव

रिचार्ज प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए, ट्राई ने फिजिकल वाउचर के लिए कलर-कोडिंग सिस्टम को खत्म कर दिया है, जिससे रिचार्ज का वर्गीकरण सरल हो गया है। यह बदलाव ऑनलाइन रिचार्ज विधियों पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। 10 रुपये के टॉप-अप रिचार्ज अभी भी उपलब्ध हैं।

ट्राई ने कम से कम एक ₹10 के टॉप-अप रिचार्ज की आवश्यकता को बरकरार रखा है, लेकिन ₹10 के मूल्यवर्ग को केवल टॉप-अप उद्देश्यों के लिए आरक्षित करने के पहले के प्रतिबंध को हटा दिया है। दूरसंचार कंपनियों को अब अलग-अलग मूल्य के अन्य टॉप-अप वाउचर जारी करने की स्वतंत्रता है।

120 करोड़ उपयोगकर्ताओं को राहत

जुलाई में दूरसंचार कंपनियों द्वारा रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ाए जाने के बाद, कई डुअल सिम और फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को अपने सिम को चालू रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ट्राई के नए नियम इन चुनौतियों का समाधान करते हुए दूरसंचार ऑपरेटरों को किफायती वॉयस और एसएमएस प्लान लॉन्च करने की अनुमति देते हैं, जिससे लाखों उपयोगकर्ताओं को राहत मिलती है।

इन परिवर्तनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपयोगकर्ता, विशेष रूप से हाशिए के वर्गों से, आवश्यक कनेक्टिविटी से समझौता किए बिना किफायती दूरसंचार सेवाओं का उपयोग कर सकें।