एयरटेल, बीएसएनएल, जियो और वोडाफोन आइडिया को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा उपयोगकर्ताओं को लक्षित वॉयस कॉलिंग और एसएमएस के लिए अलग-अलग विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी) पेश करने का निर्देश दिया गया है। ट्राई इन नए दिशा-निर्देशों पर अड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि दूरसंचार प्रदाताओं को 2जी उपयोगकर्ताओं के लिए ऐसे प्लान बनाने होंगे जो डेटा-संचालित न हों। वर्तमान में, पुराने फीचर फोन या 2जी नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को भारी रिचार्ज लागत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दूरसंचार कंपनियां अपने सभी प्लान में डेटा बंडल करती हैं।

हाल ही में पीटीआई को दिए गए एक साक्षात्कार में ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने इस बात पर जोर दिया कि डेटा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे उपयोगकर्ताओं पर थोपा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्राई की भूमिका दूरसंचार उद्योग के हितों को उपभोक्ताओं के हितों के साथ संतुलित करना है, यह सुनिश्चित करना कि उपयोगकर्ता केवल उन्हीं सेवाओं के लिए भुगतान करने का विकल्प चुन सकें जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करती हों। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि दूरसंचार कंपनियाँ अपनी पेशकशों का विपणन करने के लिए स्वतंत्र हैं, साथ ही वे ऐसे विकल्प भी प्रदान करती हैं जो विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं की माँगों को पूरा करते हैं।

ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए ट्राई के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार दूरसंचार कंपनियों को वॉयस कॉल और एसएमएस के लिए विशेष टैरिफ वाउचर देने होंगे। इसके अलावा, इन वाउचर की वैधता 90 दिनों से बढ़ाकर पूरे 365 दिन कर दी गई है, जिससे दूरसंचार ऑपरेटर उपयोगकर्ताओं को दीर्घकालिक विकल्प प्रदान कर सकेंगे।

इसके अलावा, ट्राई ने रिचार्ज कूपन पर कलर कोडिंग की आवश्यकता को हटा दिया है और 10 रुपये से शुरू होने वाले रिचार्ज वाउचर के लिए दिशा-निर्देश में ढील दी है। हालांकि, 2012 के दूरसंचार आदेश के अनुसार 10 रुपये के वाउचर की आवश्यकता बनी हुई है। ट्राई के इस अपडेट से देश भर के लाखों मोबाइल उपयोगकर्ताओं को बहुत ज़रूरी राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे उन्हें अधिक किफायती वॉयस और कॉलिंग रिचार्ज विकल्पों तक पहुँच मिलेगी।

इस बीच, ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी ने घोषणा की कि संगठन इस महीने एक पायलट परियोजना शुरू करने की तैयारी कर रहा है जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक संचार के लिए ग्राहकों से कागज़-आधारित अनुमतियों और पहले दी गई सहमति को अपने डिजिटल वितरित खाता प्रौद्योगिकी (डीएलटी) प्लेटफ़ॉर्म में एकीकृत करना है। उन्होंने कहा कि इस पहल में इन सहमतियों का सत्यापन, उनकी स्थिति को अपडेट करना और ग्राहकों को ऐसे संचार प्राप्त करने से बाहर निकलने के विकल्प प्रदान करना शामिल होगा।