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सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक भारत में लॉन्च होने की तैयारी कर रही है। भारत सरकार सैटेलाइट सिग्नल के इस्तेमाल के नियमों को अंतिम रूप देने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) का इंतजार कर रही है, उसके बाद ही वह स्टारलिंक और अमेजन के कुइपर जैसी कंपनियों को अपनी सेवाएं शुरू करने की हरी झंडी देगी। हाल ही में, स्टारलिंक लॉन्च होने से पहले ही मुश्किलों में घिर गई थी।
अधिकारियों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ड्रग के भंडाफोड़ के दौरान उनके सैटेलाइट इंटरनेट डिवाइस में से एक मिला। तस्कर इस डिवाइस का इस्तेमाल नेविगेट करने में मदद के लिए कर रहे थे। जब सरकार ने स्टारलिंक से इस डिवाइस को मूल रूप से किसने खरीदा, इस बारे में जानकारी मांगी, तो कंपनी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्हें ग्राहकों की गोपनीयता की रक्षा करनी है।
इस स्थिति ने सरकार के भीतर, खास तौर पर गृह मंत्रालय और दूरसंचार विभाग में चिंता पैदा कर दी है। उन्हें चिंता है कि इन उपकरणों का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। सरकार के एक सूत्र ने बताया कि गृह मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को इस मामले की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी देश में अपने संचालन पर निर्णय लेने से पहले स्टारलिंक से इस बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं कि वह अपने सिस्टम को कैसे सुरक्षित रखता है।
इस घटना के कारण, भारत में स्टारलिंक के लॉन्च में देरी हो सकती है। सरकार ने पहले स्टारलिंक को तब तक संचालन की अनुमति देने में हिचकिचाहट दिखाई है जब तक कि वह कंपनी के सुरक्षा उपायों से संतुष्ट न हो जाए, जिसमें यह भी शामिल है कि वह अपने उपकरणों का दुरुपयोग कैसे रोकेगी और ग्राहक डेटा का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करेगी।
स्टारलिंक के सीईओ एलन मस्क ने भी स्थिति पर अपनी राय दी है। स्टारलिंक उपकरणों की तस्वीरें ऑनलाइन आने के बाद, उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर दावा किया कि उनकी कंपनी की सेवाएँ भारत में उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा, "यह झूठ है। भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट बीम बंद हैं," भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा किए गए दावों के बावजूद जो उनके दावों का खंडन करते हैं।
