एप्पल आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन ने भारत में आईफोन असेंबली कर्मचारियों की भर्ती के लिए जिम्मेदार हायरिंग एजेंटों को निर्देश दिया है कि वे नौकरी के विज्ञापनों से उम्र, लिंग और वैवाहिक स्थिति के मानदंड को हटा दें, साथ ही निर्माता का नाम भी हटा दें। यह जानकारी स्थिति से परिचित तीन स्रोतों और रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए लगभग एक दर्जन नौकरी विज्ञापनों से मिली है।

ये कार्रवाइयाँ 25 जून को प्रकाशित रॉयटर्स की जांच के बाद की गई हैं, जिसमें बताया गया था कि फॉक्सकॉन ने पहले भारत में अपने प्राथमिक iPhone असेंबली प्लांट में विवाहित महिलाओं को रोजगार के अवसरों से बाहर रखा था, हालाँकि कंपनी ने कभी-कभी चरम उत्पादन अवधि के दौरान इस नीति में ढील दी थी। फॉक्सकॉन चेन्नई के पास श्रीपेरंबदूर में अपने कारखाने में बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार देता है, और असेंबली-लाइन श्रमिकों की भर्ती के लिए तीसरे पक्ष के विक्रेताओं पर निर्भर करता है। ये एजेंट उम्मीदवारों की खोज और स्क्रीनिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिनका साक्षात्कार लिया जाता है और फिर फॉक्सकॉन द्वारा चयन किया जाता है।

जांच में पाया गया कि जनवरी 2023 और मई 2024 के बीच फॉक्सकॉन के भारतीय भर्ती विक्रेताओं द्वारा पोस्ट किए गए नौकरी विज्ञापनों से संकेत मिलता है कि केवल कुछ आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं ही स्मार्टफोन असेंबली पदों के लिए पात्र हैं, जो कि एप्पल और फॉक्सकॉन दोनों द्वारा बनाए गए भेदभाव-विरोधी नीतियों का उल्लंघन है।

लेख के प्रकाशन के बाद, फॉक्सकॉन एचआर अधिकारियों ने कई भारतीय विक्रेताओं को कंपनी द्वारा प्रदान किए गए टेम्पलेट्स के अनुसार अपनी भर्ती सामग्री को मानकीकृत करने का निर्देश दिया। इन अधिकारियों ने विक्रेताओं को यह भी बताया कि वे मीडिया से संवाद न करें। जून के अंत में एक बैठक में, एचआर अधिकारियों ने फॉक्सकॉन की भर्ती प्रथाओं के मीडिया कवरेज का संदर्भ दिया और कहा कि विज्ञापनों में कंपनी के नाम का उपयोग करने से अनुबंध समाप्त हो जाएगा।

फॉक्सकॉन ने रॉयटर्स की ओर से भर्तीकर्ताओं को दिए गए निर्देशों या असेंबली भूमिकाओं के लिए विवाहित महिलाओं को काम पर रखने पर प्रतिबंध हटाने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया है। एप्पल ने भी इन सवालों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दोनों कंपनियों ने कहा है कि फॉक्सकॉन भारत में विवाहित महिलाओं को काम पर रखती है।

रॉयटर्स स्वतंत्र रूप से यह सत्यापित नहीं कर पाया है कि फॉक्सकॉन ने इन पदों के लिए विवाहित महिलाओं की भर्ती में वृद्धि की है या नहीं। हालांकि, विज्ञापन सामग्री में परिवर्तन भर्तीकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए विवरणों को प्रतिबिंबित करते प्रतीत होते हैं।

रॉयटर्स की पिछली रिपोर्ट के मद्देनजर, भारत सरकार ने फॉक्सकॉन सुविधा में भर्ती प्रथाओं की केंद्रीय और राज्य जांच शुरू की। श्रम अधिकारियों ने जुलाई में संयंत्र का दौरा किया और कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ की, लेकिन तमिलनाडु में सरकार या राज्य के अधिकारियों के निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण भारत के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जांच रिपोर्ट की एक प्रति के लिए रॉयटर्स के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। संघीय और राज्य अधिकारियों ने फॉक्सकॉन की अपनी जांच के परिणामों के बारे में पूछताछ का जवाब नहीं दिया है।