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वाराणसी के पिंडरा में बनेगा टेक्नोलॉजी सेंटर, सरकार 12 एकड़ जमीन मुफ्त देगी

वाराणसी के पिंडरा में 12 एकड़ जमीन पर टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने की योजना है। इससे MSME उद्योगों और पूर्वांचल के युवाओं को तकनीकी सहायता मिलेगी।

Posts by : Jhanvi Gupta | Updated on: Thu, 19 Nov 2026 4:36:43

वाराणसी के पिंडरा में बनेगा टेक्नोलॉजी सेंटर, सरकार 12 एकड़ जमीन मुफ्त देगी

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के पिंडरा क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नया टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने की योजना है। इसके लिए प्रदेश सरकार पिंडरा गांव में लगभग 12 एकड़ भूमि केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित केंद्र को जर्मनी में प्रचलित तकनीकी प्रशिक्षण और उद्योग सहयोग की अवधारणा के अनुरूप विकसित करने की बात कही गई है।

इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वांचल के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ना है। इसके साथ ही स्थानीय उद्योगों और छोटे कारोबारों को आधुनिक मशीनों, तकनीकी सहायता और उत्पादन से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। केंद्र की स्थापना हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत प्रस्तावित है। इस मॉडल में एक मुख्य केंद्र के साथ आसपास के क्षेत्रों में सहयोगी इकाइयों या सुविधाओं के माध्यम से तकनीकी सेवाओं का विस्तार किया जाता है।

केंद्र के लिए जमीन का प्रस्ताव

पिंडरा गांव में प्रस्तावित टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए कुल 17.563 हेक्टेयर भूमि में से 4.856 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव बताया गया है। यह लगभग 12 एकड़ के बराबर है। भूमि को केंद्र सरकार के MSME मंत्रालय को निशुल्क उपलब्ध कराने की योजना है। संबंधित विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस जमीन के हस्तांतरण से राज्य सरकार पर अतिरिक्त भूमि लागत का बोझ नहीं पड़ेगा।

केंद्र सरकार की योजना के तहत देशभर में 20 टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किए जाने हैं। वाराणसी का प्रस्तावित केंद्र इसी व्यापक योजना का हिस्सा है। इससे स्थानीय उद्योगों को तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

MSME उद्योगों को कैसे मिलेगा लाभ

MSME क्षेत्र में कई छोटी और मध्यम इकाइयां ऐसी हैं जिन्हें आधुनिक मशीनरी, डिजाइन, परीक्षण, उत्पादन प्रक्रिया और तकनीकी प्रशिक्षण तक सीमित पहुंच मिलती है। नई तकनीक अपनाने के लिए उन्हें कई बार दूसरे शहरों या निजी संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। टेक्नोलॉजी सेंटर के जरिए स्थानीय उद्यमों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

इससे उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, उत्पादन प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिल सकती है। छोटे उद्योगों के लिए आधुनिक तकनीक अपनाना कई बार महंगा साबित होता है। यदि उन्हें साझा तकनीकी सुविधाएं और प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से उपलब्ध होते हैं, तो उनकी लागत और तकनीकी बाधाएं कम हो सकती हैं।

विकास आयुक्त MSME कार्यालय की 13 नवंबर की सार्वजनिक जानकारी में वाराणसी के पिंडरा में प्रस्तावित केंद्र के लिए लगभग 125 करोड़ रुपये के निवेश, 12 एकड़ जमीन और सामान्य इंजीनियरिंग तथा टेक्सटाइल में नैनोटेक्नोलॉजी पर ध्यान देने की बात कही गई थी। साथ ही MSME इकाइयों को तकनीकी सहयोग, उत्पादन सहायता और युवाओं के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाएं देने का उद्देश्य बताया गया था। परियोजना के अंतिम स्वरूप और निर्माण की समय-सीमा की जानकारी आधिकारिक विस्तृत परियोजना दस्तावेजों से स्पष्ट होगी।

युवाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार की संभावना

टेक्नोलॉजी सेंटर का एक बड़ा उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप तकनीकी कौशल उपलब्ध कराना है। आधुनिक उत्पादन इकाइयों में मशीन संचालन, तकनीकी डिजाइन, गुणवत्ता जांच और उत्पादन प्रबंधन जैसी क्षमताओं की जरूरत होती है। यदि केंद्र में व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाएं विकसित होती हैं, तो स्थानीय युवाओं को उद्योगों के लिए जरूरी कौशल हासिल करने का अवसर मिल सकता है।

हालांकि, केंद्र बनने से तुरंत रोजगार मिलने की गारंटी नहीं है। प्रशिक्षण कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया, उद्योगों के साथ साझेदारी और नियुक्तियों से संबंधित विवरण आगे जारी होने की उम्मीद है। युवाओं को इन घोषणाओं के लिए आधिकारिक सूचना पर नजर रखनी चाहिए।

पूर्वांचल के औद्योगिक विकास से जुड़ी पहल

वाराणसी और आसपास के जिलों में छोटे उद्योगों, कारीगरों और उत्पादन इकाइयों की बड़ी भूमिका है। तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता से पारंपरिक और आधुनिक कारोबारों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सकता है। यदि टेक्नोलॉजी सेंटर स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम करता है, तो पूर्वांचल के उद्यमियों को उत्पादन और गुणवत्ता सुधारने में मदद मिल सकती है।

अब परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण, निर्माण की औपचारिकताएं, वित्तीय व्यवस्था और संचालन से जुड़े अगले चरण महत्वपूर्ण होंगे। केंद्र के वास्तविक लाभ का आकलन तभी हो सकेगा जब निर्माण पूरा होने के बाद प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता की सेवाएं शुरू होंगी।

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