भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते के बाद स्कॉच व्हिस्की के आयात को लेकर नया विवाद सामने आया है। भारत में बल्क स्कॉच आयात पर प्रभावी शुल्क और कर मिलाकर 162.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह दर उस 150 प्रतिशत शुल्क से भी अधिक है जो व्यापार समझौते के लागू होने से पहले लागू था। इस बदलाव ने उन कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है जो ब्रिटेन से बड़ी मात्रा में स्कॉच व्हिस्की आयात करके भारत में उसकी ब्लेंडिंग और बिक्री करती हैं।
भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता जुलाई 2026 में लागू हुआ था। इसके तहत स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क घटाकर 75 प्रतिशत करने की व्यवस्था की गई थी। इस समझौते को दोनों देशों के कारोबार के लिए महत्वपूर्ण कदम माना गया था। लेकिन अब बल्क स्कॉच के वर्गीकरण को लेकर मतभेद पैदा हो गया है। भारतीय जांच अधिकारियों का तर्क है कि कुछ कंपनियां बल्क स्कॉच कंसंट्रेट को गलत तरीके से वर्गीकृत कर रही हैं। उनके अनुसार, इन्हें सामान्य स्कॉच व्हिस्की के बजाय ऐसे कच्चे पदार्थ या कंपाउंड अल्कोहलिक प्रिपरेशन के रूप में देखा जाना चाहिए, जिन पर अलग शुल्क लागू होता है।
इस विवाद का केंद्र आयात किए जाने वाले उत्पाद का कस्टम वर्गीकरण है। व्यापार समझौते के तहत स्कॉच व्हिस्की पर शुल्क घटने के बाद कंपनियों को उम्मीद थी कि बल्क आयात पर भी कम दर का लाभ मिलेगा। लेकिन भारतीय अधिकारियों की जांच में कुछ उत्पादों की श्रेणी पर सवाल उठाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बल्क स्कॉच कंसंट्रेट का उपयोग भारत में ब्लेंडेड व्हिस्की जैसे उत्पाद बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर किया जाता है। इसलिए इसे तैयार स्कॉच व्हिस्की के समान शुल्क श्रेणी में रखना उचित नहीं है।
कंपनियां इस व्याख्या से सहमत नहीं हैं। आयातकों का तर्क है कि व्यापार समझौते में स्कॉच के लिए तय 75 प्रतिशत शुल्क का लाभ उन्हें मिलना चाहिए। उनका कहना है कि बल्क स्कॉच भी उसी व्यापारिक उत्पाद श्रृंखला का हिस्सा है और इस पर अलग वर्गीकरण लागू करने से समझौते का अपेक्षित लाभ प्रभावित होगा।
इस विवाद का असर आयात और कारोबार पर भी दिखाई दे रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 80 से अधिक कंटेनर बंदरगाहों पर रोके गए हैं। कुछ आयातकों को माल की अस्थायी रिहाई के लिए उत्पाद के मूल्य का 75 प्रतिशत अग्रिम जमा करने और शेष राशि के लिए बैंक गारंटी देने की शर्त का सामना करना पड़ रहा है।
बड़ी कंपनियां बैंक गारंटी की व्यवस्था करने में जुटी हैं, लेकिन छोटे आयातकों के लिए इतनी बड़ी रकम और गारंटी की शर्त पूरी करना मुश्किल हो सकता है। इससे उनके कारोबार की कार्यशील पूंजी पर दबाव पड़ सकता है। यदि कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित होती है तो भारत में ब्लेंडेड व्हिस्की बनाने वाली कंपनियों के उत्पादन कार्यक्रम पर भी असर पड़ सकता है।
भारत का शराब बाजार बड़ा है और कई कंपनियां विदेश से आयातित स्कॉच का उपयोग घरेलू स्तर पर बनने वाले ब्लेंडेड उत्पादों में करती हैं। बल्क आयात की लागत बढ़ने से कंपनियों के उत्पादन खर्च में वृद्धि हो सकती है। यह लागत आगे चलकर उत्पादों की कीमत, ब्रांड रणनीति और बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकती है।
हालांकि, यह कहना जल्दबाजी होगी कि सभी स्कॉच उत्पादों की खुदरा कीमतें तुरंत बढ़ जाएंगी। कंपनियों के पास उपलब्ध स्टॉक, आयात अनुबंध, उत्पादों की श्रेणी और शुल्क संबंधी अंतिम निर्णय जैसे कई कारक कीमतों को प्रभावित करेंगे। विवाद का असर मुख्य रूप से बल्क स्कॉच आयात और उससे जुड़े कारोबार पर केंद्रित है।
ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि उसके मंत्री इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत के साथ तत्काल बातचीत कर रहे हैं। ब्रिटेन चाहता है कि उसके कारोबारियों को द्विपक्षीय व्यापार समझौते में तय शुल्क दरों के तहत निर्यात का लाभ मिले। वहीं भारतीय अधिकारियों का रुख उत्पादों के सही कस्टम वर्गीकरण और लागू कर नियमों के पालन पर आधारित है।
यह विवाद भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के क्रियान्वयन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन सकता है। यदि दोनों पक्षों के बीच सहमति बनती है तो आयातकों को स्पष्टता मिल सकती है। लेकिन यदि मतभेद जारी रहते हैं तो कंपनियों को अतिरिक्त शुल्क, बैंक गारंटी और माल की देरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।














