उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अध्यादेश, 2026 के मसौदे को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव के तहत ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में काम कर रहे पूर्व ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने तक बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।
राज्य में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद नियमित चुनाव नहीं होने की स्थिति में पूर्व ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी। उनका मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होना है। अब सरकार ने इसे आगे बढ़ाने के लिए पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया है।
राज्य के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार, कैबिनेट ने अध्यादेश के मसौदे को स्वीकृति दी है। इसे राज्यपाल के पास भेजे जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चूंकि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और सरकार के अनुसार तत्काल कानूनी व्यवस्था की जरूरत है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश लाने का निर्णय किया गया।
इस फैसले का संबंध पंचायत चुनावों की तैयारी और पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़े आंकड़ों से भी है। राज्य में स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी है। सरकार का कहना है कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायतों का प्रशासनिक कामकाज जारी रखने की जरूरत है।
हालांकि, इस फैसले का राजनीतिक और कानूनी महत्व भी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था। ऐसे में अध्यादेश और अदालत के आदेश के बीच आगे क्या कानूनी स्थिति बनती है, इस पर नजर रहेगी।
अध्यादेश की अंतिम स्थिति, राज्यपाल की मंजूरी और चुनाव कार्यक्रम से जुड़े अगले कदम महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल कैबिनेट की स्वीकृति को पंचायत चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम माना जा रहा है।















