तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और महिलाओं को राहत देने वाले कई अहम फैसलों का ऐलान किया। सरकार की ओर से जारी घोषणा में महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी से लेकर महिलाओं के खातों में आर्थिक सहायता भेजने तक कई बड़े कदम शामिल हैं। इन फैसलों को राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सीधा लाभ मिलने वाला है।

महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी

राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की वृद्धि करने का फैसला लिया है। इस संशोधन के बाद महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनधारकों को एरियर का भी लाभ मिल सकता है।

सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक इस फैसले से लाखों कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को राहत मिलेगी। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम आर्थिक सहारा देने वाला माना जा रहा है।

सरकार पर बढ़ेगा हजारों करोड़ का अतिरिक्त बोझ

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के कारण तमिलनाडु सरकार पर हर साल करीब 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। हालांकि सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की जाएगी।

विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का मानना है कि कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए जरूरी है।

कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सरकार का बड़ा फोकस

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री विजय राज्य के लोगों के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने और उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक राहत और सुविधाएं पहुंचाना है।

विजय सरकार का फोकस खास तौर पर महिलाओं, कर्मचारियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए योजनाओं को मजबूत करने पर बताया जा रहा है। हाल के दिनों में सरकार की कई सामाजिक योजनाओं को लेकर राज्य में चर्चा भी तेज हुई है।

महिलाओं को जल्द मिलेगी ₹1000 की सहायता राशि

सरकार ने महिलाओं के लिए चल रही ‘कलैग्नार मगलीर उरिमाई थोगई’ योजना को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है। मुख्यमंत्री विजय ने कहा है कि मई महीने की किस्त जल्द ही लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

यह योजना पूर्ववर्ती DMK सरकार के दौरान शुरू की गई थी और इसका नाम दिवंगत नेता एम. करुणानिधि के सम्मान में रखा गया था। राज्य की लाखों महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं और सरकार इसे लगातार जारी रखने पर जोर दे रही है।

चुनाव के दौरान किया था बड़ा वादा

राज्य विधानसभा चुनाव से पहले विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) ने महिलाओं के लिए और बड़ी आर्थिक सहायता का वादा किया था। पार्टी ने घोषणा की थी कि 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी।

अब सरकार की ओर से 1,000 रुपये की मौजूदा किस्त जारी करने की तैयारी को उसी दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए सरकार लगातार लोककल्याणकारी फैसले ले रही है, जिसका असर आने वाले समय में राज्य की राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है।