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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को विधानसभा में कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। इनमें महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का विस्तार और पात्र परिवारों को सालाना तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की योजना प्रमुख है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने परंदूर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना को रद्द करने का भी ऐलान किया।
2 अक्टूबर से महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा
महिलाओं के लिए घोषित ‘वेत्री पयनम’ योजना 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती से लागू होगी। इसके तहत महानगरीय और शहरी इलाकों में चलने वाली सरकारी एक्सप्रेस, एलएसएस और डीलक्स बसों में महिलाएं बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगी।
जिलों के बीच आवागमन के लिए साधारण किराये वाली मोफस्सिल और पहाड़ी क्षेत्र की बसों में भी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि योजना के लिए आय की कोई सीमा तय नहीं की गई है। यात्रा की संख्या पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। योजना का लाभ ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी उठा सकेंगे।
साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर
मुख्यमंत्री विजय ने अन्नपूर्णाई सुपर सिक्स योजना के तहत पात्र परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर की राशि देने की घोषणा की है। यह योजना पोंगल पर्व के बाद 14 जनवरी से शुरू होगी।
सरकार एक साल में तीन गैस सिलेंडर की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, करीब 1.30 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना पर राज्य सरकार हर साल लगभग 4,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
योजना के दायरे में 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के साथ छोटे और सीमांत किसान परिवार, दिव्यांग परिवार तथा अन्य कमजोर वर्गों को शामिल किया जाएगा।
परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने का ऐलान
मुख्यमंत्री ने परंदूर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना को भी रद्द करने की घोषणा की। संदर्भ सामग्री के अनुसार, स्थानीय किसान इस परियोजना का विरोध कर रहे थे और अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी किए गए ऐलान
इससे पहले 19 अगस्त को मुख्यमंत्री विजय ने राज्य की मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना (CMCHIS) से जुड़ी घोषणा की थी। इसके तहत वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का ऐलान किया गया था।
उत्तर चेन्नई के पेरम्बूर में करीब 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 400 बिस्तरों वाला मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने की भी घोषणा की गई। इसके अलावा चिकित्सा कर्मियों की कमी दूर करने के लिए नर्सिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सीटें बढ़ाने के लिए 351 करोड़ रुपये के निवेश की बात कही गई। इसके तहत सात नए नर्सिंग कॉलेज शुरू करने और मौजूदा संस्थानों में सीटें बढ़ाने का ऐलान किया गया है।
