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तमिलनाडु की टीवीके (TVK) सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने बजट 2026-27 में विवाह के अवसर पर महिलाओं को 8 ग्राम सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी उपलब्ध कराने की योजना के लिए 812 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार ने इस पहल को 'ब्रदर्स गिफ्ट स्कीम' के तहत शामिल किया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री विजय द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए उस वादे का हिस्सा मानी जा रही है, जिसमें उन्होंने शादी के समय महिलाओं को विशेष उपहार देने का आश्वासन दिया था।
टीवीके सरकार का पहला बजट पेश, वित्त मंत्री ने गिनाईं सरकार की प्राथमिकताएं
बुधवार को तमिलनाडु विधानसभा में वित्त मंत्री डॉ. एन. मैरी विल्सन ने टीवीके सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने सरकारी टेंडरों में कथित कमीशनखोरी और कुछ खास लोगों को मिलने वाले अनुचित लाभ पर रोक लगाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने और वित्तीय अनुशासन कायम करने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है।
हज सब्सिडी में बढ़ोतरी, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भी विशेष प्रावधान
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पहली बार हज यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दिया गया है।
इसके अलावा ईसाई और मुस्लिम महिला कल्याण संगठनों की सहायता के लिए 1.05 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं पांच ईसाई और मुस्लिम कब्रिस्तानों के विकास एवं बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए 34 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
NEET समाप्त करने की मांग दोहराई, पुरानी प्रवेश व्यवस्था बहाल करने की अपील
बजट भाषण के दौरान डॉ. एन. मैरी विल्सन ने एक बार फिर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) का विरोध करते हुए इसे समाप्त करने की मांग उठाई। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होने वाली पुरानी व्यवस्था को दोबारा लागू किया जाए। उनका कहना था कि इससे छात्रों को अधिक न्यायसंगत और समान अवसर मिल सकेंगे।
खेल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सरकार का विशेष फोकस
सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य में ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने के उद्देश्य से 10 'ओलंपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना के लिए 5.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में तमिलनाडु का प्रदर्शन बेहतर बनाना और खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।
इसके साथ ही सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में भी बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। बजट के अनुसार वर्ष 2031 तक राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में अध्ययनरत लगभग 5 लाख विद्यार्थियों को AI से जुड़ी आधुनिक तकनीकी स्किल्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और भविष्य की तकनीकी जरूरतों के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार किए जा सकेंगे।
