तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले की कलेक्टर जेई पद्मजा से कथित आपत्तिजनक व्हाट्सऐप संदेश भेजने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने हस्तक्षेप किया है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने और सात दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। उसका कहना है कि जांच के दौरान डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखा जाए और उनकी विधिवत पड़ताल की जाए। कलेक्टर की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों को पहले दिए गए कथित अभ्यावेदनों और उन पर हुई कार्रवाई की भी जांच करने को कहा गया है।
यह मामला TVK के कल्लाकुरिची विधायक सी. अरुल विग्नेश से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने जिला कलेक्टर जेई पद्मजा को आपत्तिजनक व्हाट्सऐप संदेश भेजे। मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट में विधायक के कथित दुर्व्यवहार और नशे की हालत में कलेक्टर के आवास पर पहुंचने के आरोपों का भी उल्लेख किया गया था।
इन आरोपों को स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता। विधायक अरुल विग्नेश पहले ही अनुचित संदेश भेजने और कलेक्टर के घर नशे की हालत में पहुंचने के आरोपों से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने आरोपों को अपनी और अपनी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश बताया था।
महिला आयोग ने तमिलनाडु पुलिस से कहा है कि जांच किसी राजनीतिक या बाहरी दबाव के बिना होनी चाहिए। आयोग के मुताबिक, संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड और संदेशों की जांच महत्वपूर्ण होगी। साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि कलेक्टर ने पहले वरिष्ठ अधिकारियों के सामने जो शिकायतें या अभ्यावेदन रखे थे, उन पर क्या कदम उठाए गए।
आयोग ने सात दिनों के भीतर विस्तृत Action Taken Report (ATR) मांगी है। इसका मतलब है कि पुलिस को जांच और अब तक की कार्रवाई की जानकारी आयोग को देनी होगी। यह निर्देश अपने आप में विधायक के खिलाफ आरोपों को साबित नहीं करता, बल्कि मामले की जांच आगे बढ़ाने की मांग है।
इस विवाद पर राज्य की राजनीति में भी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन और अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
अब आयोग के पत्र के बाद राज्य पुलिस की जांच और उसकी रिपोर्ट पर ध्यान रहेगा। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में आयोग ने निष्पक्ष जांच, डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने और सात दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। आरोपों की सच्चाई जांच के नतीजों से ही स्पष्ट होगी।















