युद्ध के मैदान में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल रोकने या नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम बनाने की कोशिश तेज हो रही है, जो इंसानी दखल के बिना लक्ष्य चुनकर हमला कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की सातवीं समीक्षा बैठक सोमवार से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में शुरू हो रही है। सम्मेलन 20 नवंबर तक चलेगा और इसमें घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों यानी लेथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स (LAWS) पर विशेष चर्चा होगी।
यह बैठक पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध और सीमाएं तय करने वाले कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स (CCW) के तहत आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य मौजूदा समझौतों की समीक्षा करना और युद्ध में इस्तेमाल हो रही नई तकनीकों से पैदा होने वाली मानवीय चुनौतियों पर विचार करना है।
स्वायत्त हथियार ऐसे सैन्य सिस्टम हैं, जो किसी लक्ष्य की पहचान करने, उसे चुनने और उस पर हमला करने की प्रक्रिया में इंसानी हस्तक्षेप के बिना काम कर सकते हैं। इनमें ड्रोन, रोबोट, टैंक और समुद्री सैन्य उपकरण जैसी तकनीकें शामिल हो सकती हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के साथ ऐसे सिस्टम पहले से अधिक सक्षम हो रहे हैं। इनके इस्तेमाल से सैन्य कार्रवाई तेज हो सकती है, लेकिन लक्ष्य की गलत पहचान, तकनीकी खराबी और जवाबदेही जैसे सवाल भी उठते हैं। यदि कोई मशीन गलत व्यक्ति या नागरिक क्षेत्र को निशाना बनाती है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी, यह एक बड़ा कानूनी और नैतिक प्रश्न है।
इस कन्वेंशन से जुड़े 128 देशों में से अधिकांश स्वायत्त हथियारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि, अमेरिका, रूस और इजरायल इस तरह के बाध्यकारी नियमों के विरोध में हैं। इन देशों का तर्क है कि युद्ध के मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून से ही ऐसे हथियारों को नियंत्रित किया जा सकता है।
अमेरिका कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के बजाय दिशा-निर्देशों के पक्ष में है। उसने इस विषय पर गैर-बाध्यकारी समझौते के लिए पांच साल का कार्यकाल प्रस्तावित किया है। दूसरी ओर, सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधि ने कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रोटोकॉल पर बातचीत के लिए दो साल का कार्यकाल प्रस्तावित किया है।
ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस का रुख कुछ अलग है। वे ऐसे समझौते पर बातचीत चाहते हैं जिसकी कानूनी स्थिति पहले से तय न हो। इससे बाध्यकारी और गैर-बाध्यकारी दोनों विकल्पों पर चर्चा की गुंजाइश बनी रहती है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के अध्यक्ष पहले भी स्वायत्त हथियारों पर स्पष्ट प्रतिबंध और नियंत्रण तय करने की अपील कर चुके हैं। उनका जोर इस बात पर है कि युद्ध में मानवीय जवाबदेही बनी रहनी चाहिए और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि स्वायत्त सिस्टम अप्रत्याशित व्यवहार कर सकते हैं। लक्ष्य की पहचान में गलती या तकनीकी गड़बड़ी जानलेवा साबित हो सकती है। यूक्रेन, सूडान और पश्चिम एशिया के संघर्षों में एआई-सहायता प्राप्त सैन्य तकनीक के इस्तेमाल को लेकर भी चिंता जताई गई है।
सम्मेलन में सबसे अहम सवाल यह होगा कि क्या देश स्वायत्त हथियारों पर कानूनी समझौते की औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए सहमत होते हैं। अभी यह तय नहीं है कि कोई बाध्यकारी संधि बनेगी या गैर-बाध्यकारी दिशा-निर्देशों पर सहमति बनेगी।
बैठक में किसी एक पक्ष का समर्थन या विरोध ही अंतिम नतीजा तय नहीं करेगा। सदस्य देशों को ऐसा रास्ता तलाशना होगा जिससे सैन्य तकनीक के विकास के साथ अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और इंसानी जवाबदेही भी बनी रहे।
FAQs
1. स्वायत्त हथियार क्या होते हैं?
ये ऐसे हथियार हैं जो इंसानी दखल के बिना लक्ष्य चुनने और हमला करने में सक्षम हो सकते हैं।
2. जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की बैठक कब तक चलेगी?
यह समीक्षा सम्मेलन 16 से 20 नवंबर तक आयोजित होगा।
3. कितने देश इस कन्वेंशन से जुड़े हैं?
कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स के 128 सदस्य देश हैं।
4. कौन से देश बाध्यकारी नियमों का विरोध कर रहे हैं?
अमेरिका, रूस और इजरायल बाध्यकारी नियमों के विरोध में हैं।
5. क्या इस बैठक में स्वायत्त हथियारों पर प्रतिबंध लग जाएगा?
अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। बैठक में आगे की बातचीत और नियमों की दिशा तय की जाएगी।














