प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला के लिए रवाना होने वाले हैं। उनकी दो दिवसीय यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच आर्थिक, रणनीतिक और समुद्री सहयोग को मजबूत करना है। इस दौरान 23वें ASEAN-India Summit और 21वें East Asia Summit में उनकी भागीदारी प्रस्तावित है।
फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा को भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और ASEAN के बीच 2026 को समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा को विशेष महत्व मिल सकता है।
मनीला में होने वाली बैठकों के एजेंडे में तीन प्रमुख विषय शामिल हैं—समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और विकास साझेदारी।
भारत के लिए ASEAN क्षेत्र व्यापार, निवेश और समुद्री संपर्क का महत्वपूर्ण केंद्र है। दक्षिण चीन सागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलते रणनीतिक हालात के बीच भारत की भूमिका भी लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है।
बैठक में भारत-ASEAN व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही 2026-2030 के लिए बने एक्शन प्लान के क्रियान्वयन और भविष्य के सहयोग की दिशा पर विचार होगा।
व्यापार के मोर्चे पर दोनों पक्षों के बीच बाजार पहुंच, आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल अर्थव्यवस्था और निवेश के अवसर जैसे विषय महत्वपूर्ण रहेंगे। भारत की कोशिश है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ आर्थिक संपर्क को और मजबूत किया जाए।
मनीला यात्रा के दौरान QUAD नेताओं की संभावित बैठक भी चर्चा में है। इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के शीर्ष नेतृत्व के शामिल होने की संभावना जताई गई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज भी मनीला में मौजूद रह सकते हैं।
हालांकि, QUAD नेताओं की बैठक को लेकर अंतिम कार्यक्रम की पुष्टि जरूरी है। इसलिए इसे अभी संभावित बैठक के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
QUAD का मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र और खुले समुद्री क्षेत्र, सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर साझेदारी बढ़ाना है।
भारत और ASEAN के बीच संवाद संबंधों की शुरुआत 1992 में हुई थी। वर्ष 2027 में दोनों पक्ष अपने संवाद संबंधों के 35 वर्ष पूरे करेंगे। इसी अवधि में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष भी पूरे होंगे।
भारत की एक्ट ईस्ट नीति में ASEAN देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस जैसे देशों के साथ भारत के आर्थिक और रणनीतिक संबंध इस नीति का हिस्सा हैं।
भारत के लिए यह क्षेत्र केवल व्यापार का बाजार नहीं, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संपर्क और सुरक्षा सहयोग का भी अहम माध्यम है।
सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री की कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों की संभावना है। इन बैठकों में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, तकनीक और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे विषय उठ सकते हैं।
फिलीपींस के साथ भारत के रक्षा और समुद्री सहयोग को भी इस यात्रा के संदर्भ में देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और नियम आधारित व्यवस्था को लेकर साझा हित हैं।
प्रधानमंत्री की यात्रा का वास्तविक परिणाम सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त वक्तव्यों, समझौतों और आगे की कार्ययोजना से स्पष्ट होगा।














