राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे न्यायालय परिसर में तनाव और चिंता का माहौल बन गया है। यह लगातार दूसरा दिन है जब अदालत को ऐसा धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ है। संयोग से, बुधवार (11 दिसंबर) को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं, जिसके चलते वकीलों के बीच यह चर्चा तेज है कि कहीं यह धमकी चुनावी हलचल से जुड़ी तो नहीं है। इससे पहले 31 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को भी ऐसी ही धमकियाँ मिल चुकी हैं।

छह हफ्तों में पांचवीं धमकी—सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

पिछले डेढ़ महीने में हाईकोर्ट को पाँच बार बम धमाके की चेतावनी मिल चुकी है। बार-बार आने वाले इन मेलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है और अदालत परिसर में तैनात कर्मियों और अधिवक्ताओं के बीच असहजता साफ महसूस की जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये फर्जी धमकियाँ न केवल अदालत की कार्यप्रणाली पर असर डाल रही हैं, बल्कि न्यायिक मामलों के निपटान को धीमा भी कर रही हैं।

लगातार मिल रही धमकियों ने सुरक्षा इंतज़ामों की मजबूती पर भी सवाल उठा दिए हैं। प्रशासन अब प्रवेश मार्गों की जांच को और कड़ा करने और निगरानी प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

न्यायिक कामकाज प्रभावित, सुरक्षा एजेंसियाँ अलर्ट मोड पर

विशेषज्ञों के अनुसार, बार-बार मिलने वाली ऐसी चेतावनियाँ अदालत के दैनिक कामकाज में बाधा बन रही हैं। सुनवाईयों को रोकना पड़ता है, वकीलों और वादकर्ताओं को अचानक बाहर निकालना पड़ता है और परिसर को खाली करवाकर घंटों तलाशी अभियान चलाना पड़ता है। इससे प्रशासन का कीमती समय और संसाधन दोनों खर्च हो रहे हैं।

सुरक्षा एजेंसियों ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

मंगलवार को भी मिला था धमकी भरा मेल, अफरातफरी का माहौल

धमकी का ताज़ा मेल मंगलवार को मिला था, जिसमें दावा किया गया था कि हाईकोर्ट परिसर में बम छिपाए गए हैं। संदेश मिलते ही पुलिस ने तत्काल सुरक्षा प्रक्रिया शुरू की और पूरे न्यायालय परिसर को खाली करवाया गया। वकीलों, कर्मचारियों और आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर सभी कोर्ट कार्यवाही अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी।

2 घंटे की तलाशी में कुछ नहीं मिला, जांच साइबर सेल को सौंपी गई

धमकी मिलने के बाद पुलिस, एटीएस, एसओजी, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीमों ने मौके पर पहुँचकर हाईकोर्ट के मुख्य भवन, रिकॉर्ड रूम, पार्किंग और आसपास के क्षेत्रों की गहन तलाशी ली। लगभग दो घंटे तक चली जांच में कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

इसके बाद इस मामले को ‘होक्स मेल’ यानी झूठी धमकी मानते हुए साइबर सेल को विस्तृत जांच सौंप दी गई है। अब साइबर विशेषज्ञ यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि धमकी भेजने के पीछे कौन लोग हैं और उनका मकसद क्या हो सकता है।