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जयपुर। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से शुक्रवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों, ई-फाइल डिस्पोजल, समन्वय पोर्टल, विधानसभा प्रश्नों तथा राजस्थान सम्पर्क 181 पोर्टल की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को लंबित मामलों के शीघ्र और प्रभावी निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
न्यायालयीन मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर दिया जोर
बैठक में मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने और प्रत्येक मामले में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक देरी से बचते हुए सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए, ताकि अदालतों में लंबित प्रकरणों की संख्या कम हो और सरकारी पक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।
ई-फाइल डिस्पोजल और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के निर्देश
मुख्य सचिव ने अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव स्तर से लेकर विभिन्न विभागों के औसत प्रदर्शन का भी मूल्यांकन किया। उन्होंने ई-फाइलों और प्राप्त डाक के समय पर निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए प्रशासनिक कार्यों में अधिक दक्षता लाने के निर्देश दिए। बैठक में डिस्पोजल एफिशिएंसी, ई-फाइल डिस्पोजल, फाइल्स इनिशिएटेड एनालिसिस तथा विभागवार प्रदर्शन की विस्तार से समीक्षा की गई, ताकि कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
समन्वय पोर्टल और विधानसभा प्रश्नों की भी हुई समीक्षा
बैठक के दौरान समन्वय पोर्टल पर लंबित विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को इनके जल्द समाधान के निर्देश दिए। इसके साथ ही 16वीं विधानसभा के विभिन्न सत्रों से जुड़े विभागवार लंबित प्रश्नों की स्थिति का भी आकलन किया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधानसभा से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर तय समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत किए जाएं। समीक्षा बैठक में मासिक प्रगति रिपोर्ट सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
राजस्थान सम्पर्क 181 पोर्टल के प्रदर्शन पर जताई संतुष्टि
मुख्य सचिव ने राजस्थान सम्पर्क 181 पोर्टल की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए नागरिक शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निस्तारण पर विशेष बल दिया। बैठक में बताया गया कि मार्च 2026 से जून 2026 के बीच पोर्टल पर कुल 18,00,493 शिकायतें एवं प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 15,86,227 मामलों का सफल निस्तारण किया जा चुका है। इस अवधि में पोर्टल की निस्तारण दर 88.1 प्रतिशत, नागरिक संतुष्टि 68 प्रतिशत तथा औसत निस्तारण अवधि 12 दिन दर्ज की गई। मुख्य सचिव ने विभागों को शेष लंबित मामलों के जल्द समाधान और नागरिक संतुष्टि के स्तर में लगातार सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में लिया हिस्सा
इस समीक्षा बैठक में कार्मिक, राजस्व, स्कूली शिक्षा, गृह, सहकारिता, शहरी विकास एवं आवास, जल संसाधन, सामान्य प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय तथा कृषि विभाग सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रशासनिक कार्यों की गति बढ़ाने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
