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पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज में राहत का ‘सुरक्षा कवच’, ₹13 से घटकर ₹3, CM भजनलाल ने बताया कैसे मिल रहा लाखों परिवारों को फायदा

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती से आम जनता को राहत मिली है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कि ₹13 से ₹3 तक की कमी से लाखों परिवारों को आर्थिक फायदा होगा और महंगाई का दबाव कम होगा।

Posts by : Jhanvi Gupta | Updated on: Fri, 27 Mar 2026 4:44:22

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज में राहत का ‘सुरक्षा कवच’, ₹13 से घटकर ₹3, CM भजनलाल ने बताया कैसे मिल रहा लाखों परिवारों को फायदा

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार के उस फैसले का खुलकर स्वागत किया है, जिसमें ईंधन पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की गई है। शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश के लिए एक मजबूत “सुरक्षा कवच” साबित हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को ₹13 से घटाकर ₹3 प्रति लीटर और डीजल पर ₹10 से घटाकर शून्य करने का फैसला आम जनता के हित में उठाया गया एक बड़ा कदम है। उनके मुताबिक, इस निर्णय से देशभर के लाखों परिवारों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा और घरेलू बजट पर पड़ने वाला दबाव काफी हद तक कम होगा। ऐसे समय में जब दुनिया भर में तेल की कीमतें अनिश्चित बनी हुई हैं, यह राहत आम नागरिकों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उथल-पुथल के बावजूद भारत सरकार ने नागरिकों को महंगाई के बड़े झटके से बचाने के लिए अपने राजस्व में कटौती करने का साहसिक फैसला लिया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों के 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने के बावजूद देश में ईंधन की कीमतों को स्थिर बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील भी की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और संयम बनाए रखें। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक एकजुट होकर राज्य और देश के विकास में अपना योगदान दें, ताकि इस चुनौतीपूर्ण समय का सामना मजबूती से किया जा सके।

केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि जहां कई देशों में तेल की कीमतों में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है, वहीं भारत में सरकार ने अंतरराष्ट्रीय दबाव का असर आम जनता पर पड़ने नहीं दिया। यह कदम सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें आम आदमी को राहत देना सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है।

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