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ओंकारेश्वर में 200 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, 800 MWh बैटरी स्टोरेज को कैबिनेट की मंजूरी

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने ओंकारेश्वर जलाशय में 200 MW फ्लोटिंग सोलर परियोजना और 800 MWh बैटरी स्टोरेज को मंजूरी दी।

Posts by : Jhanvi Gupta | Updated on: Thu, 19 Nov 2026 4:53:21

ओंकारेश्वर में 200 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, 800 MWh बैटरी स्टोरेज को कैबिनेट की मंजूरी

मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ओंकारेश्वर जलाशय में 200 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के साथ 800 मेगावाट-घंटे (MWh) क्षमता की बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणाली भी जोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर स्थित गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में हुई नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। परियोजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ बिजली को संग्रहित करने की क्षमता विकसित करना है।

फ्लोटिंग सोलर परियोजना में सौर पैनलों को जमीन के बजाय जलाशय की सतह पर स्थापित किया जाता है। इससे बड़े भू-भाग की जरूरत कम हो सकती है और उपलब्ध जलाशय क्षेत्र का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है। ओंकारेश्वर जलाशय में इस तरह की परियोजना राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

बैटरी स्टोरेज क्यों महत्वपूर्ण है

सौर ऊर्जा का उत्पादन मुख्य रूप से दिन के समय सूर्य की रोशनी पर निर्भर करता है। बादल, मौसम और दिन-रात के अंतर के कारण उत्पादन में उतार-चढ़ाव हो सकता है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का काम उपलब्ध बिजली को संग्रहित करना और जरूरत के समय ग्रिड को उपलब्ध कराना होता है। इससे बिजली आपूर्ति को अधिक लचीला बनाने में मदद मिल सकती है।

इस परियोजना के साथ 800 MWh बैटरी स्टोरेज की मंजूरी इसलिए अहम है क्योंकि केवल सौर पैनल स्थापित करना और बिजली उत्पादन करना पर्याप्त नहीं होता। ऊर्जा को कब और किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, यह भी बिजली व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। बैटरी स्टोरेज से उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने में सहायता मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक लाभ परियोजना की तकनीकी संरचना, बैटरी की चार्जिंग-डिस्चार्जिंग क्षमता और ग्रिड से जुड़ाव पर निर्भर करेगा।

बैठक में MSME और औद्योगिक विकास से जुड़े फैसले

कैबिनेट बैठक में केवल ऊर्जा परियोजना पर ही निर्णय नहीं हुआ। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2026-27 से 2030-31 तक पांच वित्तीय वर्षों में 1,507 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी भी दी गई। इस राशि का उद्देश्य प्रदेश में MSME क्षेत्र के लिए आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना है।

इसके अलावा मंदसौर में एग्रो पार्क और केमिकल पार्क, रतलाम में बायो-फार्मा पार्क तथा धार में टेक्सटाइल और संबद्ध उद्योग पार्क स्थापित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। उज्जैन में डीप-टेक रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क और ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण से जुड़े फैसले भी बैठक में शामिल रहे।

पर्यावरण और स्थानीय क्षेत्र पर संभावित प्रभाव

फ्लोटिंग सोलर परियोजना का एक संभावित लाभ यह है कि बिजली उत्पादन के लिए बड़े भू-भाग का अधिग्रहण कम करना पड़ सकता है। लेकिन जलाशय की सतह पर सौर पैनल लगाने से पहले जल-परिस्थितिकी, जलीय जीवों, जल गुणवत्ता, स्थानीय मछुआरों और जलाशय के अन्य उपयोगों का आकलन जरूरी होगा। परियोजना की योजना में इन पहलुओं का ध्यान रखना महत्वपूर्ण रहेगा।

ओंकारेश्वर क्षेत्र धार्मिक, पर्यटन और जल संसाधन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए परियोजना के निर्माण और संचालन के दौरान स्थानीय हितधारकों तथा संबंधित विभागों के बीच समन्वय आवश्यक होगा। उपलब्ध रिपोर्ट में परियोजना की कुल लागत, निर्माण शुरू होने की तारीख और बिजली उत्पादन शुरू होने की समय-सीमा का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।

राज्य की ऊर्जा नीति के लिए क्या मायने

मध्य प्रदेश पहले से ही सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार पर काम कर रहा है। ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर और बैटरी स्टोरेज का संयोजन राज्य को ऊर्जा उत्पादन के साथ बिजली प्रबंधन की नई क्षमता विकसित करने का अवसर दे सकता है। अब परियोजना की विस्तृत तकनीकी योजना, निविदा प्रक्रिया और क्रियान्वयन की समय-सारणी पर नजर रहेगी।

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