मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को औद्योगिक निवेश के लिहाज से बड़ी उपलब्धि मिली है। 19 नवंबर को भोपाल में आयोजित निवेशक कार्यक्रम में 25 निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र दिए गए। इन निवेशकों की ओर से परियोजना में कुल 3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। राज्य सरकार के अनुसार, इन प्रस्तावित निवेशों से भविष्य में 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में इस पहल को आगे बढ़ाया गया।
ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर के रूप में विकसित करने की योजना है। इसका उद्देश्य टेलीकॉम उपकरणों के निर्माण के साथ अनुसंधान, विकास और तकनीकी नवाचार को भी बढ़ावा देना है। इस क्षेत्र में मोबाइल उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर, टेलीकॉम नेटवर्क से जुड़े उपकरण और अगली पीढ़ी की 5G तथा 6G तकनीक से संबंधित उत्पादन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की योजना है।
पहले चरण में 170 एकड़ जमीन पर विकास
परियोजना के पहले चरण के लिए लगभग 170 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है। इसी चरण में 25 निवेशकों को आवंटन पत्र दिए गए हैं। 3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव और 15 हजार से अधिक संभावित रोजगार का आंकड़ा इसी औद्योगिक गतिविधि से जुड़ा है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि निवेश प्रस्ताव और आवंटन पत्र मिलना वास्तविक निवेश या तैयार हो चुकी नौकरियों के बराबर नहीं है। इन परियोजनाओं को जमीन पर उतरने, निर्माण शुरू होने और उत्पादन इकाइयां चालू होने में समय लगेगा।
औद्योगिक निवेश के प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने के लिए भूमि आवंटन, निर्माण अनुमति, बिजली-पानी जैसी सुविधाएं, वित्तीय व्यवस्था और उत्पादन संबंधी मंजूरियां जरूरी होती हैं। इसलिए रोजगार का अनुमान भी प्रस्तावित निवेशों के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।
दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ की योजना
निवेशक कार्यक्रम में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण की भी शुरुआत की गई। इसके लिए लगभग 450 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है। इससे परियोजना के विस्तार और भविष्य में अधिक औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने की संभावना बनती है।
इस जोन को विकसित करने के लिए विशेष प्रयोजन कंपनी यानी स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) बनाई गई है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी और दूरसंचार विभाग की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी बताई गई है। इस व्यवस्था के जरिए परियोजना के विकास, संचालन और निवेश से संबंधित काम आगे बढ़ाए जाने हैं।
ग्वालियर को क्यों चुना गया
ग्वालियर में टेलीकॉम विनिर्माण क्षेत्र विकसित करने से मध्य भारत में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। टेलीकॉम उपकरणों की मांग डिजिटल संचार, मोबाइल नेटवर्क, ब्रॉडबैंड और 5G सेवाओं के विस्तार के साथ बढ़ रही है। यदि स्थानीय स्तर पर उपकरण निर्माण की इकाइयां स्थापित होती हैं, तो आपूर्ति श्रृंखला में नए कारोबार और सहायक उद्योगों के लिए अवसर बन सकते हैं।
इसके अलावा तकनीकी प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग सेवाओं, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और मशीनरी रखरखाव जैसे क्षेत्रों में भी काम की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। लेकिन इन अवसरों का वास्तविक आकार इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने निवेशक अपने प्रस्तावों को लागू करते हैं और कितनी इकाइयां उत्पादन शुरू करती हैं।
युवाओं और स्थानीय उद्योगों के लिए क्या बदल सकता है
यदि परियोजना पूरी क्षमता से विकसित होती है, तो ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में तकनीकी तथा औद्योगिक रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। स्थानीय युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम उपकरण निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पादन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कौशल हासिल करने की जरूरत होगी। प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच साझेदारी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
फिलहाल 3,611 करोड़ रुपये निवेश प्रस्ताव और 15 हजार से अधिक रोजगार की संभावना को प्रस्तावित आंकड़ों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। परियोजना की प्रगति, इकाइयों के निर्माण और वास्तविक नियुक्तियों से संबंधित जानकारी आगे आने पर इसके आर्थिक प्रभाव का अधिक स्पष्ट आकलन किया जा सकेगा।















