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कर्नाटक में तुंगभद्रा का पानी 15 दिसंबर तक देने की मांग, किसानों का धरना

कर्नाटक के मुनीराबाद में किसानों ने तुंगभद्रा नहरों में 15 दिसंबर तक पानी छोड़ने की मांग पर धरना दिया। धान और गन्ने की फसल को लेकर चिंता बढ़ी।

Posts by : Jhanvi Gupta | Updated on: Tue, 17 Nov 2026 8:44:15

कर्नाटक में तुंगभद्रा का पानी 15 दिसंबर तक देने की मांग, किसानों का धरना

कर्नाटक के तुंगभद्रा कमांड क्षेत्र में सिंचाई के पानी को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। सोमवार को कोप्पल जिले के मुनीराबाद स्थित सिंचाई कार्यालय में कई किसान संगठनों ने धरना दिया। प्रदर्शनकारी तुंगभद्रा जलाशय से नहरों के जरिए 15 दिसंबर तक पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं, ताकि खेतों में खड़ी धान और गन्ने की फसल को नुकसान से बचाया जा सके।

किसान संगठनों के सदस्यों ने कम्मली से होसपेट होते हुए पदयात्रा की और मुनीराबाद पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। आंदोलन में कर्नाटक राज्य रैयत संघ और हसिरु सेना के कोडिहल्ली चंद्रशेखर गुट के सदस्य शामिल थे। वहीं, क्रांतिकारी किसान सभा ने पानी की आपूर्ति 30 दिसंबर तक जारी रखने की मांग रखी।

20 नवंबर तक पानी देने का फैसला

किसानों का कहना है कि सिंचाई सलाहकार समिति की पिछली बैठक में नहरों के जरिए पानी छोड़ने की अवधि 20 नवंबर तक तय की गई थी। उनका तर्क है कि धान की फसल को बोआई के बाद करीब 120 दिनों तक लगातार सिंचाई की जरूरत पड़ती है। ऐसे में नवंबर में पानी बंद होने से फसल की पैदावार प्रभावित हो सकती है।

प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि जलाशय में उपलब्ध पानी खड़ी फसलों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार, जलाशय में करीब 29.168 टीएमसी पानी बचा है। यह आंकड़ा किसानों की ओर से दिया गया है; इसे जल संसाधन विभाग का ताजा आधिकारिक आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए।

चार जिलों के किसानों की चिंता

तुंगभद्रा कमांड क्षेत्र में कोप्पल, रायचूर, बल्लारी और विजयनगर जिले आते हैं। यहां बड़ी संख्या में किसान नहरों के पानी पर निर्भर हैं। किसानों का कहना है कि यदि तय अवधि से पहले या 20 नवंबर के बाद पानी रोक दिया गया, तो खेतों में खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है।

कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि धान की खेती में लगभग 120 दिनों तक पानी की जरूरत होती है। किसान संगठनों का मानना है कि फसल पकने के अंतिम चरण में सिंचाई रोकना आर्थिक नुकसान बढ़ा सकता है। इसी वजह से वे जलाशय के पानी के इस्तेमाल और वितरण पर स्पष्ट निर्णय चाहते हैं।

सरकार से लिखित आश्वासन की मांग

धरने के दौरान किसान संगठनों ने मांग की कि सरकार नहरों में पानी छोड़ने की अवधि बढ़ाने का लिखित आदेश जारी करे। उनका कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से किसानों को भरोसा नहीं मिल रहा। आंदोलनकारी तब तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कह रहे हैं जब तक पानी की आपूर्ति बढ़ाने पर स्पष्ट फैसला नहीं होता।

फिलहाल 15 दिसंबर या 30 दिसंबर तक पानी छोड़ने का कोई नया सरकारी आदेश उपलब्ध जानकारी में सामने नहीं आया है। इसलिए किसानों की मांग और प्रशासन के अगले निर्णय पर नजर बनी हुई है।

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