अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 1,720 मेगावाट की कामला जलविद्युत परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों की जांच के लिए तीन सदस्यीय उपसमिति गठित की गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत वन भूमि से जुड़े प्रस्तावों का मूल्यांकन करने वाली वैधानिक संस्था ने इस परियोजना के संभावित प्रभावों का विस्तृत अध्ययन करने का फैसला किया है। परियोजना के तहत 3,200 हेक्टेयर से अधिक अवर्गीकृत वन भूमि के उपयोग का प्रस्ताव है। इसके अलावा लगभग 23.4 लाख पेड़ों और बांस को हटाने की योजना भी प्रस्ताव में शामिल बताई गई है।
यह परियोजना राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (NHPC) से जुड़ी है और कामला नदी पर प्रस्तावित है। कामला नदी सुबनसिरी की एक प्रमुख सहायक नदी है। परियोजना में गहरी नींव से 216 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रैविटी बांध बनाने की योजना है। उपलब्ध परियोजना विवरण के अनुसार, इसके निर्माण से लगभग 2,665 हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न हो सकता है। इन बड़े पैमाने के बदलावों को देखते हुए समिति को पर्यावरण, वन क्षेत्र और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई है।
परियोजना के सामने आए आंकड़ों में पेड़ों और बांस की बड़ी संख्या सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहलुओं में से एक है। प्रस्ताव में लगभग 25.9 लाख पेड़ों का उल्लेख है, जिनमें से करीब 23.4 लाख को काटने का प्रस्ताव बताया गया है। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को हटाने से स्थानीय वन पारिस्थितिकी, वन्यजीवों के आवास और जैव विविधता पर असर पड़ सकता है। हालांकि, अंतिम प्रभाव का आकलन संबंधित सर्वेक्षण और समिति की जांच के आधार पर किया जाएगा।
वन क्षेत्र केवल पेड़ों का समूह नहीं होता, बल्कि यह स्थानीय जलचक्र, मिट्टी के संरक्षण, वन्यजीवों के आवास और आसपास रहने वाले समुदायों की आजीविका से भी जुड़ा रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े बांध और जलाशय बनने से भूमि उपयोग में बदलाव, ढलानों की स्थिरता, नदी के प्रवाह और तलछट के प्राकृतिक परिवहन पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए किसी भी बड़े जलविद्युत प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणीय प्रभावों की समग्र समीक्षा महत्वपूर्ण मानी जाती है।
कामला परियोजना का संभावित सामाजिक प्रभाव भी समीक्षा का प्रमुख विषय है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, छह गांवों के लगभग 1,300 परिवार परियोजना से प्रभावित हो सकते हैं। समिति को यह देखना होगा कि बांध, जलाशय और संबंधित निर्माण गतिविधियों के कारण किन बस्तियों, जमीनों और आजीविका के साधनों पर असर पड़ने की आशंका है।
स्थानीय परिवारों के लिए जमीन, जंगल, नदी और प्राकृतिक संसाधन दैनिक जीवन तथा पारंपरिक गतिविधियों का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में परियोजना से होने वाले विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजे और आजीविका के विकल्पों का अध्ययन जरूरी होगा। केवल निर्माण से होने वाले आर्थिक लाभ को देखना पर्याप्त नहीं है; प्रभावित परिवारों की सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना होगा।
तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन परियोजना के पर्यावरणीय मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण चरण है। समिति परियोजना प्रस्ताव में दिए गए भूमि, वन और सामाजिक प्रभावों के अनुमानों की समीक्षा कर सकती है। इसके निष्कर्षों से यह समझने में मदद मिलेगी कि प्रस्तावित निर्माण के लिए किन अतिरिक्त अध्ययनों, शर्तों या सुरक्षा उपायों की जरूरत हो सकती है।
बड़े जलविद्युत प्रोजेक्ट ऊर्जा उत्पादन और क्षेत्रीय विकास में योगदान दे सकते हैं। जलविद्युत ऊर्जा को कम कार्बन उत्सर्जन वाले ऊर्जा स्रोतों में गिना जाता है, लेकिन बांध निर्माण के पर्यावरणीय प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन, नदी के प्राकृतिक प्रवाह, जैव विविधता और स्थानीय समुदायों की सुरक्षा जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान देना पड़ता है।
समिति की समीक्षा के बाद संबंधित वैधानिक संस्था परियोजना प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी। समिति के निष्कर्ष, पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन और संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी आगे की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो सकती है। फिलहाल समिति गठन को परियोजना की अंतिम मंजूरी नहीं माना जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि परियोजना के प्रभावों की जांच और मूल्यांकन का एक अतिरिक्त चरण शुरू किया गया है।
कामला परियोजना पर आगे की कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि पर्यावरणीय और सामाजिक समीक्षा में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं। यदि वन भूमि, पेड़ों की कटाई और प्रभावित परिवारों से जुड़े जोखिम गंभीर पाए जाते हैं, तो परियोजना में बदलाव, अतिरिक्त सुरक्षा उपाय या अन्य शर्तें लगाने की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए समिति की रिपोर्ट स्थानीय समुदायों और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।















